कर्जाचा हप्ता ‘जैसे थे’ राहणार:महागाई अन् जीडीपीमध्ये वाढ होण्याचा अंदाज, यंदा महागाई 5.2 टक्के इतकी राहण्याचा अंदाज

चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तीनदिवसीय पतधोरण आढावा बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तिकांता दास म्हणाले, आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरवाढीला विराम देण्यात आला असून सध्या रेपोदर ६.५% इतका आहे. त्यात बदल होणार नाही. दरम्यान, यापूर्वी सलग ६ वेळा एकूण रेपोदर २.५०% वाढवला होता. त्यामुळे ३० लाखांच्या गृह कर्जावरील (१५ वर्षे कालावधी) दरमहा हप्त्यात ४,३६२ रुपयांची वाढ झाली होती. रिझर्व्ह बँकेने सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीचा अंदाज ६.४ ते ६.५ % इतका वर्तवला आहे. तो पहिल्या तिमाहीमध्ये ७.८% व दुसऱ्या तिमाहीत ६.२ % राहण्याचा अंदाज आहे. तथापि, महागाई दर ५.२% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

मोठा बदल : बँक खात्यामध्ये पैसे नसल्यास क्रेडिट कार्डप्रमाणे यूपीआयद्वारे करता येऊ शकणार पेमेंट{आरबीआयने यूपीआयची व्याप्ती वाढवण्यासाठी बँकांकडून पूर्व मंजूर क्रेडिट लाइनच्या ऑपरेशनला परवानगी दिली आहे. तुमची बँक यूपीआय खात्यावर क्रेडिट देत असेल तर तुम्ही क्रेडिट कार्डप्रमाणे याचा

वापर करू शकता. { सध्या बँकांत १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त काळ पडून असलेली व कुणीही दावा न केलेली रक्कम शोधण्यासाठी ठेवीदार किंवा लाभार्थींना अशी रक्कम शोधण्यासाठी अनेक बँकांच्या वेबसाइट धुंडाळाव्या लागतात. आता त्यासाठी वेब पोर्टल तयार केले जाईल. {क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपन्यांविरुद्ध आलेल्या तक्रारी निवारणासाठी यंत्रणा आणण्याची घोषणा केली आहे. कर्जदार आता क्रेडिट रिपोर्ट‌्समधील चुका सुधारण्यास उशीर झाल्यानंतरही मोबदल्याचा दावा करू शकतील. {ऑनशोर नॉन-डिलिव्हरेबल डेरिव्हेटिव्ह मार्केट विकसित केले जाईल. यामुळे परकीय चलन बाजार मजबूत होईल. तसेच त्यात अधिक लवचिकता प्राप्त होणार आहे.

दिव्‍य मराठी एक्स्पर्ट
मदन सबनवीस, मुख्य अर्थतज्ज्ञ
अर्थव्यवस्था अन् महागाईच्या बाबतीत भारताची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात दोन आश्चर्ये आहेत. पहिले रेपो दरात कोणताच बदल नाही. रेपो दरात २५ अंकची वाढ होईल, अशी धारणा बाजारात होती. सध्या रेपो दर २०१९ च्या पातळीवर म्हणजे ६.५% आहे. मात्र, २०१९ मध्ये महागाई ३% पेक्षा कमी होती व सध्या ६.४% आहे. दुसरे, बँकेने जीडीपी अंदाज वाढवण्यासह महागाईचा अंदाजही घटवला. म्हणजे यावर्षी दोन्ही गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळू शकते.