कोर्ट निर्णय:प्रत्येक धर्मांतर बेकायदा, अवैध ठरू शकत नाही : सुप्रीम कोर्ट

प्रत्येक धर्मांतर हे बेकायदा म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून प्रत्येक धर्मांतर अवैध ठरवता येणार नाही, न्यायमूर्ती एम.आर.शहा आणि न्या.सी.टी.रविकुमार यांंच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यावर खटला चालवण्याचे आदेश मध्य प्रदेश सरकारने काढले होते. त्याला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याच्या कलम १० नुसार आपल्या इच्छेनुसार विवाह करणाऱ्या प्रौढांविरुद्ध खटला चालवू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती मध्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली होती.