हिजाब विवाद प्रकरणी कर्नाटक आज बंद:उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मुस्लिमांची नाराजी, बंदला दलित संघटनांचा पाठिंबा

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक पेहरावावरील बंदीचा निर्णय योग्य ठरवत हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली आहे. या निर्णयाच्याविरोधात कर्नाटकातील मुस्लिम संघटनांनी गुरुवारी म्हणजेच 17 मार्च म्हणजे आज कर्नाटक बंद पुकारला आहे. अमीर-ए-शरीएत कर्नाटकमधील मौलना सगीर अहमद खान रश्दी यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर दु:ख व्यक्त केले आणि कर्नाटक बंद पुकारण्याचे आवाहन केले. शैक्षणिक संस्थामध्ये हिजाब घालणे इस्लामनुसार बंधनकारक नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे. सध्या कर्नाटकमध्ये हिजाब वादावरून संपूर्ण राज्यात 21 मार्चपर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.

मौलना सगीर अहमद खान रश्दी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करताना त्यांनी शांततापूर्वक कर्नाटक बंदचे आवाहन केले. तसेच त्यांनी शोषित वर्ग, गरीब आणि कमजोर वर्गाला बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. बंदवेळी कोणत्याही प्रकारच्या बलाचा वापर करण्यात येऊ नये. हा बंद न्यायालयाच्या निर्णयावर आपला राग व्यक्त करण्यासाठी नाही. तसेच शांतता भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे मौलना सगीर अहमद खान रश्दी यांनी सांगितले.

कर्नाटक बंदला दलितांचे समर्थन -
कर्नाटक बंदला दलित वर्गाचेदेखील समर्थन मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम आणि दलित संघटनांनी वेगळे मार्ग निवडल्याने योगी सरकार सत्तेत आले. पण, आता पुन्हा असे होऊ देणार नाही. या लढाईमध्ये दलित वर्ग मुस्लिमांना पूर्णपणे समर्थन करणार असल्याचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि दलित संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मोहन राज यांनी म्हटलं.

हिबाज प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय -

शिक्षण संस्थांत गणवेश लागू करणे संवैधानिक आहे. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनी त्यावर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य नाही. त्यामुळे शाळा-कॉलेजमध्ये धार्मिक पेहरावावरील निर्बंध कुठलाही विशिष्ट धर्म मानणाऱ्यांच्या अधिकारांविरुद्ध नाही. हिजाब ही फार तर एक सांस्कृतिक प्रथा आहे, असे न्यायालायने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं. हा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या खंडपीठाने दिला.

हिजाबबाबत जगभरातील स्थिती काय आहे?
हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, ही बाब जगातील अनेक देशांनी खूप आधी मान्य केले. यामुळेच फ्रान्स, बल्गेरिया, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, डेन्मार्क, रशिया, कॅनडा, जर्मनी आणि चीनने अनेक वर्षांपूर्वी हिजाबवर बंदी घातली होती. या देशांतील शाळांत धार्मिक ओळख उघड करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या पोशाखावर बंदी आहे. विद्यार्थ्यांत धर्मावरून भेदभाव होऊ नये, त्यांनी केवळ शिकावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. इस्लामिक देशांतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबला बंदी आहे. इजिप्तमध्ये ९०%, सिरियात ७०% लोकसंख्या मुस्लिम आहे. सिरियाने २०१० व इजिप्तने २०१५ मध्ये हिजाबवर बंदी घातली.