आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Facebook BJP News: TMC MP Derek O'Brien WritesTo Facebook Ceo Mark Zuckerberg Over Facebook 'hate Speech Post' Controversy

फेसबुक पोस्ट वाद:काँग्रेसनंतर तृणमूल काँग्रसने मार्क झुकरबर्गला लिहिले पत्र, म्हटले - भाजप आणि फेसबुकमध्ये लिंक आहेत

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तृणमूल काँग्रेसने लिहिले - भाजप आणि फेसबुक लिंकचे सार्वजनिकरित्या अनेक पुरावे आहेत
  • 'बंगालमध्ये निवडणुकीसाठी काहीच महिने शिल्लक आहेत, फेसबुकने अनेक पोस्ट हटवणे सुरू केले आहे'

फेसबुक पोस्ट वादात कॉंग्रेसनंतर तृणमूल कॉंग्रेसने फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात भाजप आणि फेसबुक यांच्यात लिंक असल्याचे आरोप केले गेले आहेत. पक्षाचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी लिहिले की पश्चिम बंगाल निवडणुकीला काहीच महिने बाकी आहेत. तुमच्या कंपनीने बंगालमधील फेसबुक पेज आणि खाती ब्लॉक करण्यास सुरवात केली आहे. हे याच लिंककडे इशारा करते.

त्यांनी म्हटले की, या दोघांच्या मिलीभगतचे सार्वजनिकरित्या अनेक अनेक पुरावे आहेत. यात आपल्या कंपनीच्या अंतर्गत मेमोचा समावेश आहे. काही वर्षांपूर्वी मी यापैकी काही मुद्दे तुमच्याकडे उपस्थित केले होते. भारतात फेसबुक मॅनेजमेंटवरील गंभीर आरोपांच्या चौकशीत पारदर्शकता येण्याचे आवाहन केले होते.

एक दिवसपूर्वी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही पत्र लिहिले होते
मंगळवारी आयटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद यांनी फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना पत्र लिहिले होते. ते म्हणाले होते की, 'तुमच्या कर्मचाऱ्यांनी मोदी सरकारच्या अधिकाऱ्यांबद्दल अपशब्द उच्चारले आणि हे ऑन रेकॉर्ड आहे'

आयटी मिनिस्टर म्हणाले - आपल्या कंपनीमधून निवड करुन गोष्टी लीक केल्या जात आहेत, जेणेकरून वैकल्पिक खोटे बोलले जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय मीडिया आणि फेसबुक कर्मचार्‍यांचा समूह आपल्या देशातील महान लोकशाही कलंकित करण्यासाठी वाईट नियत ठेवणाऱ्या लोकांना मोकळीक देत आहे.

काँग्रेसने दोन वेळा फेसबुकला लिहिले पत्र
फेसबुक हेट स्पीच प्रकरणात, कॉंग्रेसने गेल्या एका महिन्यात दोनदा पत्रे लिहिली आहेत. कॉंग्रेसने यामध्ये म्हटले होते की, द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणात लावण्यात आलेल्या आरोपावर तुम्ही काय पाऊल उचलणार आहात आणि काय उचलले आहे.

कॉंग्रेसने म्हटले होते की आम्ही भारतात या विषयावर कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. गरज भासल्यास कारवाईही केली जाईल. यातून सुनिश्चित करण्यात येईल की, एक विदेशी कंपनी देशातील सामाजिक ऐक्याला नुकसान पोहोचवू शकणार नाही.