आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Faceless Assessment, Taxpayer Charter Applicable; The Prime Minister Said That Out Of A Population Of 130 Crores, Only One And A Half Crore People Pay Income Tax.

इन्कम टॅक्स आता सुकर:फेसलेस असेसमेंट, टॅक्सपेअर चार्टर लागू; पंतप्रधान म्हणाले, 130 कोटींच्या लाेकसंख्येत फक्त दीड कोटी लोक प्राप्तिकर भरतात, हे प्रमाण अत्यल्प...

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी प्राप्तिकर व्यवस्थेत सुधारणांची घोषणा केली. यात फेसलेस असेसमेंट, टॅक्सपेअर चार्टर व फेसलेस अपील प्रमुख आहेत. मोदींनी या सुधारणांशी संबंधित नवीन प्राप्तिकर प्लॅटफॉर्म ट्रान्सपरंट टॅक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट (पारदर्शक कर आकारणी-प्रामाणिकांचा सन्मान) लाँच केले. फेसलेस असेसमेंट व टॅक्सपेअर चार्टर गुरुवारपासूनच लागू झाले. फेसलेस अपिलाची व्यवस्था २५ सप्टेंबरपासून लागू होईल. प्रामाणिक करदात्यांची प्रशंसा करत मोदी म्हणाले, ‘करदात्याचे आयुष्य सुकर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आता तपास, नोटीस वा सर्व्हेच्या प्रकरणांत करदाता व प्राप्तिकर अधिकाऱ्यात थेट संपर्क असण्याची गरज नाही. करदात्यांची सनद ही त्याला योग्य, विनम्र व तर्कसंगत वागणुकीचे आश्वासन देते. ती करदात्यांची प्रतिष्ठा व संवेदनशीलता अबाधित ठेवण्यावरही लक्ष देते.

दिव्यमराठी एक्सप्लेनर : जेथे रिटर्न दाखल केले त्या शहराचा अधिकारी हे प्रकरण हाताळणार नाही, सेंट्रलाइझ कॉम्प्युटर सिस्टिमने देशाच्या इतर शहरातून असेसमेंट

1. फेसलेस असेसमेंट : एका प्रकरणाचे असेसमेंट तीन शहरांच्या विविध टीम करणार

जेथे रिटर्न फाइल होईल, त्या शहराचा अधिकारी केस हाताळणार नाही. कॉम्प्युटरद्वारे देशाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे प्रकरण सोपवले जाईल. ३ शहरांच्या टीम एक असेसमेंट करतील. पहिली टीम ड्राफ्ट असेसमेंट करेल, दुसरी टीम रिव्ह्यू व तिसरी टीम त्याला फायनल करेल.

फायदा काय : असेसमेंट करणारे अधिकारी आणि संबंधित करदाता कधीही समोरासमोर येणार नाहीत. करदात्याला आता त्रासही देता येणार नाही. अधिकारी व करदात्यात संगनमत होऊ शकणार नाही.

बदल का : प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून व्यावसायिकांच्या छळाच्या तक्रारी सरकारला मिळत होत्या. चार्टर्ड अकाउंटंटही बऱ्याच काळापासून याबाबत मागणी करत होते. आतापर्यंत १३ शहरांत ही व्यवस्था लागू होती.

2. सर्व्हे अधिकार मर्यादित : मुख्य आयुक्तांसह फक्त तीन अधिकारीच सर्व्हे करू शकतील

प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या १३३-अ कलमात दुरुस्ती करून सर्व्हेचा अधिकार मर्यादित करण्यात आला आहे. टीडीएसच्या प्रकरणांत आता फक्त मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त व सामान्य प्रकरणांत केवळ डीजीआयटीकडे सर्व्हेचा आदेश देण्याचा अधिकार असेल.

फायदा काय : व्यावसायिकांना त्रास देण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व्हेत घट होईल. व्यावसायिकांच्या मनातील भीती कमी होईल. प्राप्तिकर विभागामध्ये होणाऱ्या संस्थात्मक भ्रष्टाचारावरही लगाम आणता येईल.

बदल का : अनेकदा रेंज पातळीवरील प्राप्तिकर अधिकारी व्यावसायिकांवर दबाव आणण्यासाठी सर्व्हेचा मार्ग अवलंबतात. सर्व्हेची धमकीही दिली जाते. सर्व्हेसाठी चक्क वििशष्ट टार्गेटही ठेवले जाते.

3.पूर्वलक्षी कर नाही : करदात्यांकडून मागील तारखेत कर आकारला जाणार नाही

कायद्यांतील बदलांमुळे मागील तारखेत म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी होणार नसल्याचा दिलासा करदात्यांना टॅक्सपेअर चार्टरमध्येच दिलेला आहे. कर कायद्यात जेही बदल होतील ते चालू वर्ष व पुढील वर्षापासून लागू राहतील.

फायदा काय : व्यावसायिक व परकीय गुंतणूकदारांना फायदा मिळेल. कायदा बदलून नवीन कर लागू झाला वा दर बदलले तरीही व्यावसायिकांना मागील तारखेने नवीन दरांनुसार कर भरावा लागणार नाही.

बदल का : यूपीए काळात व्होडाफोनवर २२ हजार व केअर्नवर ११ हजार कोटींचा कर पूर्वलक्षी प्रभावाने लादला होता. यामुळे परकीय गंुतवणूकदारांचे भारताबाबतचे आकर्षण घटले होते.

तक्रार करण्याचा अधिकार

टॅक्स ऑफिसर वा त्याच्या मॅनेजरकडे तक्रार करता येईल. असिस्टंट डायरेक्टर, कस्टमर केअरकडेही तक्रार नोंदवता येईल.

येथेही तक्रार दाखल करता येईल...

  • ईमेल info.mfin@gov.mt
  • फोन 25998285/25998000
  • पोर्टल http://www.finance.gov.mt

> कस्टमर केअर वा वित्त मंत्रालयाच्या वेबसाइटद्वारे लोकपालांकडेही तक्रार नोंदवता येईल. गंभीर गुन्हेगारी आरोप असल्यास थेट पोलिसांतही तक्रार दाखल करता येईल.

बहुतांश लोक करच भरत नाहीत...

सरकारी आकडेवारीनुसार, गतवर्षी ५.६५ कोटी लोकांनी प्राप्तिकर रिटर्न भरला. ५७% लाेकांनी वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी दाखवल्याने ते करांच्या कक्षेतच आले नाहीत. केवळ १% लोकांनी ५० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न घोषित केले.