आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजम्मू काश्मिरात २०१० च्या बॅचमध्ये प्रशासकीय सेवेत टॉप करणारे शाह फैजल यांची जितकी चर्चा झाली तितकीच ते सेवेत पुन्हा रुजू होण्यावरूनही होतेय. राजीनाम्यानंतर राजकारणात येण्याचे व पीएसएअंतर्गत कैद केलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याचा राजीनामा रद्द करून सेवा बहाल करण्याचे हे पहिलेच प्रकरण. दिल्लीचे माजी मुख्य सचिव उमेश सहगल सांगताहेत फैजल सेवेत कसे आलेत...
*ज्या स्थितीत त्यांनी राजीनामा दिला, त्यानंतर त्यांना सेवेत घेण्याचा काही आधार होता?
फैजल यांच्या प्रकरणाकडे अपवाद म्हणून बघितले जावे. विशेष म्हणजे ज्या अधिकाऱ्याचा राजीनामाच मंजूर केला गेला नसेल तर त्याला पुन्हा सेवेत घेण्याचे सर्व आधार असू शकतात. अशा वेळी केसच्या आधारे केडर कंट्रोल करणारे प्राधिकरण सेवेत घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कुणाच्या तरी दबावात किंवा उत्तेजनेतून एखाद्या अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्याचे सरकारला वाटले तर तो नामंजूर केला जाऊ शकतो. राखून ठेवता येतो आणि नंतर त्यांना पुन्हा सेवेतही घेता येते.
*फैजल यांच्या राजीनाम्याची पार्श्वभूमी काय?
शाह यांनी प्रशासकीय सेवा परीक्षेत टॉप केले होते. जम्मू-काश्मीरच्या कोणत्याही तरुणासाठी ही अत्यंत सन्मानाची बाब आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला. मात्र, तो मंजूर केला नाही. त्यांनी जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट पक्ष बनवला. मात्र, यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनले. त्यानंतर तिथे निवडणूक झाली नाही. परिणामी फैजल यांचा पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरलाच नाही.
*आयएएस अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्यानंतरची काय प्रक्रिया आहे?
आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस या देशाच्या तीन अखिल भारतीय सेवा आहेत. तिन्हींच्या राजीनामा प्रकरणात ऑल इंडिया सर्व्हिस रूल १९५८ लागू होतो. राजीनाम्यानंतर संबंधित राज्य त्या प्रकरणाकडे लक्ष देऊन केंद्राकडे शिफारस पाठवते. तत्पूर्वी अधिकाऱ्याकडे थकबाकी आहे का किंवा त्याच्याविरोधात चौकशी सुरू आहे का, हेही तपासले जाते. पंतप्रधान कार्मिक विभागाचे प्रभारी या नात्याने स्वत: निर्णय घेतात.
*एखादा आयएएस अधिकारी राजीनामा परत घेऊ शकतो?
एकदा राजीनामा स्वीकारला तर तो परत घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र, राजीनामा मंजूर केला नाही तर तो परत देण्यावर विचार होऊ शकतो.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.