आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिल्लीत आंदोलनाचा 16 वा दिवस:आज हायवे जाम, रस्ते टोल फ्री करणार; कायदे मागे घेण्यासाठी शेतकरी सुप्रीम कोर्टात

नवी दिल्ली/चंदीगडएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तिढा सुटणे गरजेचे, आतापर्यंत 11 शेतकऱ्यांनी गमावले प्राण

कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील पेच कायम आहे. कायदे मागे घेण्यासाठी किसान युनियनचे अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शेतकरी नेते बलबीरसिंह राजेवाल म्हणाले की, शनिवारी टोल फ्री आणि जयपूर महामार्ग कुठल्याही स्थितीत बंद करू. रेल्वे रोखण्याची सध्या तरी कुठलीही योजना नाही. सरकारशी चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत, निमंत्रण आले तर अवश्य चर्चा करू.

दरम्यान, भाजप आता शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांना नव्या कृषी कायद्यांबाबत जागरूक करणार आहे. त्यासाठी पक्ष देशभरात ७०० पत्र परिषदा, शेकडो चावडी बैठका आणि जनसंपर्क मोहिमा आगामी काही दिवसांत आयोजित करेल.

तिढा सुटणे गरजेचे, आतापर्यंत 11 शेतकऱ्यांनी गमावले प्राण
१५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सरकार व शेतकऱ्यांतील चर्चा आतापर्यंत निष्फळ ठरली आहे. हा तिढा सुटणे गरजेचे आहे. कारण, टिकरी व सिंघू सीमेवर आतापर्यंत ११ शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले आहे. कडाक्याच्या थंडीत आंदोलनास बसल्यामुळे शेतकरी आजारी पडण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. आणखी प्राण गमवावे लागू नये यासाठी शेतकरी नेते व सरकारने चर्चेतून हा तिढा सोडवत समस्येवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.

मोदी म्हणाले, मंत्र्यांचे म्हणणे ऐका
गुरुवारी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयलांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. मोदींनी सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर करत म्हटले की, हे नक्की ऐका. तर तोमर म्हणाले, पुढील चर्चेसाठी शेतकऱ्यांकडून आम्हाला अद्याप प्रस्ताव मिळालेला नाही.

३० हजार शेतकरी दिल्लीला रवाना
अमृतसरहून आंदोलन करत ३० हजारांच्या संख्येने असलेला शेतकऱ्यांचा समूह दिल्लीला रवाना झाला. ते शनिवारी संध्याकाळपर्यंत कुंडली सीमेजवळ पोहोचतील. शेतकरी मजूर संघर्ष समितीचे हे लोक अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, कपूरथळा, मोगा जिल्ह्यातील आहेत.

याचिकेत दावा : कायद्यांमुळे आम्हाला कॉर्पोरेटच्या भरवशावर सोडणार
नव्या कायद्यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात राजद खासदार मनोज झा, द्रमुक राज्यसभा खासदार तिरुची शिवा आणि छत्तीसगड किसान
काँग्रेसचे राकेश वैष्णव यांनी याचिका
दाखल केली होती. शेतकऱ्यांनी त्यावर आधारित याचिका दाखल केली. तीत म्हटले की...
- कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन, सुलभीकरण) विधेयक, २०२०, कृषी (संरक्षण व सबलीकरण ) दर आश्वासन व कृषी सेवा करार विधेयक, २०२० तसेच आवश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक, २०२० रद्द करण्यात यावे.
- हे अवैध व मनमानी आहेत. त्यामुळे व्यावसायीकरण आणि गटबाजीचा मार्ग प्रशस्त होईल.शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेटच्या दयेवर ठेवले जात आहे.
- या प्रकरणात जुन्या याचिकांची सुनावणी व्हावी. त्यात म्हटले आहे की, नवे कृषी कायदे कृषी क्षेत्राला खासगीकरणाकडे ढकलतील.
- हे कायदे शेतमालाला वाजवी भाव देण्याचा उद्देश असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्थाच संपवतील.
- हे कायदे घाईत मंजूर केले आहेत. आपण कॉर्पोरेट घराण्यांच्या भरवशावर राहू, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे.

कुंडली सीमेवर तैनात दोन आयपीएस कोरोेना पॉझिटिव्ह
कुंडली सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनात कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. येथील दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांना कोरोना झाला आहे. आऊटर डीसीपी गौरव आणि अतिरिक्त डीसीपी घनश्याम बन्सल पॉझिटिव्ह आढळले. दोघांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवले आहे.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser