आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Farmer Protest (Kisan Andolan): Delhi Authority Gives Permission To Protest At Jantar Mantar

शेतकऱ्यांची उद्यापासून दिल्ली कूच:कृषी कायद्याच्या विरोधात जंतर-मंतरवर रोज 200 शेतकरी होणार जमा, अधिवेशनाच्या काळात दिल्ली सरकारने दिली परवानगी

नवी दिल्ली15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 26 जानेवारी रोजी रॅलीमध्ये झाली होती हिंसा

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आदोलन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही परवानगी 22 जुलै ते 9 ऑगस्ट दरम्यान आहे. आंदोलनाची वेळ सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या वेळेत असेल. दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या आंदोलनाला अटींसह मान्यता दिली आहे.

गुरुवारपासून सुरू होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनात 200 हून अधिक शेतकरी सहभागी होऊ शकणार नाहीत. यासह, त्यांना कोरोना प्रोटोकॉलची देखील काळजी घ्यावी लागेल. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार दिल्ली पोलिसांकडून निदर्शनास परवानगीही मिळाली आहे. असे सांगितले जात आहे की, पोलिस एस्कॉर्टमध्ये शेतकऱ्यांना सिंघु सीमेपासून जंतर-मंतर येथे नेले जाईल. विशेष बाब म्हणजे यावेळी संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही चालू आहे जे 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.

मंगळवारी शेतकरी संघटनांनी दिल्ली पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यानंतर, पावसाळी अधिवेशनात जंतर-मंतर येथे किसान संसद आयोजित करणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले होते. या दरम्यान ते शांततेत निषेध नोंदवतील आणि कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करतील. यावेळी कोणताही निदर्शक संसदेत जाणार नाही.

26 जानेवारी रोजी रॅलीमध्ये झाली होती हिंसा
यावर्षी 26 जानेवारीला लाल किल्ल्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेड दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर त्यांना प्रथमच दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली. 26 जानेवारीच्या मेळाव्यात आंदोलक संतप्त झाले आणि कित्येक जणांनी लाल किल्ल्यात घुसून पोलिसांना मारहाण केली आणि किल्ल्याच्या तटबंदीवर धार्मिक ध्वज फडकवला होता.

केंद्र आणि शेतकरी दोघेही ठाम आहेत
गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहेत. या दरम्यान शेतकरी संघटनांची केंद्र सरकारशी 10 फेऱ्यांची चर्चा झाली आहेत, परंतु त्यावर तोडगा निघालेला नाही. हे तीनही कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की ते शेतकर्‍यांच्या मागण्यांनुसार कायद्यामध्ये बदल करु शकतात, परंतु कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत.

बातम्या आणखी आहेत...