कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन:कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी विशेष संसद अधिवेशन बोलवावे, शेतकऱ्यांची सरकारकडे मागणी

कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन बुधवारी सातव्या दिवशीही सुरू होते. चौथ्या टप्प्यातील चर्चेआधी शेतकऱ्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केंद्राकडे केली. दुसरीकडे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी दुपारी बैठकीत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर व रेल्वे तसेच वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. चर्चेसाठी ५-१० शेतकऱ्यांची समिती स्थापण्याचा तोमर यांचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे.

सिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीनंतर ३५ शेतकरी संघटनांनी मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर इतर मार्गही जाम करू, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. वाहतूकदारांची संघटना ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ८ डिसेंबरला संपाची घोषणा करत सरकारवर दबाव वाढवला आहे. ही संघटना सुमारे ९५ लाख ट्रकचालक आणि इतर संस्थांचे प्रतिनिधित्व करते.

... तोपर्यंत आंदोलन करू

क्रांतिकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकारने आंदोलनाला पंजाबकेंद्रित रूपात सादर करून शेतकरी संघटनांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. देशाच्या इतर भागातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात किसान सन्मान मोर्चासोबत आहेत. शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. पाल म्हणाले,‘केंद्राने नवे तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. जोपर्यंत हे कृषी कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन सुरूच ठेवू.’

दिवसभरातील घडामोडी

> काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन तत्काळ बोलावण्याची मागणी केली आहे.

> सिंघू सीमेवर माेदींच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. खेळाडू-पहेलवानांचाही शेतकऱ्यांना पाठिंबा.

> मध्य प्रदेशमधील शेतकऱ्यांचेही समर्थन. त्यांनी ग्वाल्हेरहून दिल्लीला कूच करण्याची घोषणा केली.

> आंदाेलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर पाण्याचे फवारे सोडले जाण्याच्या विरोधात युवक काँग्रेसने हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घराला घेराव घातला.

> एनएसयूआयने जयपूरमध्ये भाजप खासदारांच्या घराला घेराव घातला.