शेतकरी आंदोलन:ट्रॅक्टर रॅली आम्ही रोखावी असे सरकारला का वाटते, स्वत: निर्णय घ्या; दिल्लीत कोण येणार, कोण नाही, हे पोलिस पाहतील : सुप्रीम कोर्ट

प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, रॅली दिल्लीत होऊ शकते की नाही, हे पाहणे दिल्ली पोलिसांचे काम आहे. त्यांनाच निर्णय घ्यावा लागेल. आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. पुढील सुनावणी बुधवारी होईल.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर रॅलीची घोषणा केली आहे. त्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली पोलिसांतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर कोर्टाने ही टिप्पणी केली.

कोर्टाने रॅलीवर बंदी घालावी, अशी मागणी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिस करत आहेत. पण कोर्टाने नकार दिला. सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे...

> सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता : सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करावा.

> सरन्यायाधीश : आम्ही पूर्वीही म्हटले आहे की, हे कायदा- सुव्यवस्थेचे प्रकरण आहे. दिल्लीत प्रवेशाची परवानगी देण्याची जबाबदारी दिल्ली पोलिसांची आहे. दिल्लीत कोण येणार आणि कोण नाही, हे दिल्ली पोलिस ठरवतील.

> अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल : आमचे हात मजबूत व्हावेत यासाठी कोर्टाने किमान एक अंतरिम आदेश जारी करून ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घालावी.

> सरन्यायाधीश : कायद्यानुसार तुमच्याकडे काय अधिकार आहेत हे आम्ही सांगावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे का? कोर्टाने आदेश द्यावा, असे तुम्हाला का वाटते? तुम्ही कायद्यानुसार मिळालेले अधिकार वापरा. आमचा हस्तक्षेप चुकीचा समजला जाईल.

> वेणुगोपाल : आम्ही अभूतपूर्व स्थितीचा सामना करत आहोत. सुप्रीम कोर्ट हे संपूर्ण प्रकरण पाहत आहे, त्यामुळे ते आदेश देऊ शकते.

> सरन्यायाधीश : शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात कोर्टाच्या हस्तक्षेपाकडे चुकीच्या पद्धतीने पाहिले जात आहे, हे आम्ही स्पष्ट करत आहोत. आम्ही संपूर्ण प्रकरण पाहत नाही आहोत, तर आम्ही फक्त शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरच विचार करत आहोत. दिल्लीच्या सीमेत कोणाला प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही, जर एखाद्याला प्रवेश दिला जात असेल तर तो कोणत्या अटीवर, याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनीच घ्यायचा आहे. हे दिल्ली पोलिसांचे प्रकरण आहे. आज सर्व शेतकरी संघटना कोर्टात हजर नाहीत, त्यामुळे आम्ही या मुद्द्यावर बुधवारी सुनावणी करू.