शेतकरी आंदोलन:मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत फाडली कृषी कायद्याची कॉपी

कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 22 वा दिवस आहे. या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी दिल्ली विधानसभेत चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यादरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कृषी कादद्याची कॉपी फाडली. यावेळी ते म्हणाले की, 'अशा महामारीच्या काळात या कायद्याला पास करण्याची काय गरज होती ? असे पहिल्यांदाच झाले आहे की, राज्यसभेत मतदानाशिवाय एखादा कायदा मंजूर झाला आहे. मी या कायद्याची कॉपी फाडतो आणि केंद्राला अपील करतो की, इंग्रजांसारखे वागू नका.'

केजरीवाल पुढे म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान 20 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. सरासरी एक शेतकरी रोज शहीद होत आहे. शेतकऱ्यांचा आपला आवाज सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी अजून किती बळी द्यावे लागतील. चर्चा सत्रानंतर केजरीवालांनी सांगितले की, दिल्ली विधानसभेत या तिन्ही कायद्यांनार रद्द करण्यात आले आहे. तसेच, त्यांनी यावेळी या कायद्यांना परत घेण्याची अपील केंद्र सरकारशी केली.

दरम्यान, कृषी कायद्यावर गृह मंत्री अमित शाह, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल पक्षातील इतर नेत्यांशी चर्चा करत आहेत. भाजप हेडक्वार्टरवर सुरू असलेल्या बैठकीत पक्षाचे महासचिव सामील झाले आहेत.

शेतकरी म्हणाले- सरकारशी चर्चा करण्यास तयार

दुसरीकडे टिकरी बॉर्डरवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे की, ते सरकारशी या कायद्यावर चर्चा करण्यासतयार आहेत. पण, कृषी कायद्यांचा विरोध कमी करणार नाहीत. यावेळी त्यांनी आरोप केला की, सरकार आपला अहंकार वाचवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची मदत घेत आहे.

UP च्या खाप पचंयती म्हणाल्या- सरकारने ऐकले नाही तर मोठे नुकसान होईल

उत्तर प्रदेशमधील 18 खाप पंचायतींनी शेतकीर आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. बालियान खापचे चौधरी नरेश टिकैत म्हणाले की, आतापर्यंत दिल्लीमध्ये 26 जानेवारीला खोट्या झांकी काढल्या जात होत्या, पण आता शेतकऱ्यांची खरी झाकी परेडमध्ये सामील होणार. जर सरकारने कृषी कायद्या परत घेतले नाही, तर पुढील निवडणुकीत त्यांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागेल.