14 व्या दिवशी या घोषणा:अंबानी-अदानींच्या मालावर शेतकऱ्यांचा बहिष्कार; भाजपच्या नेत्यांनाही घेरणार

नव्या कृषी कायद्यांना तीव्र विरोध करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील तिढा आणखी वाढत चालला आहे. बुधवारी केंद्राकडून प्रस्ताव मिळाल्यानंतर ४० पेक्षा जास्त शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत सर्वसंमतीने प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. याची माहिती मिळताच कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर गृहमंत्री अमित शहांना भेटले. आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची घोषणा करत शेतकरी म्हणाले, अंबानी-अदानींच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला जाईल, धरणे आंदोलन करून भाजप नेत्यांना घेराव घातला जाईल. दुसरीकडे, कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, एमएसपी व एपीएमसी दोन्हीही कायम राहतील.

दुपारी एका सरकारी अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांना केंद्राचा प्रस्ताव सोपवला. शेतकऱ्यांच्या बैठकीत त्याचे वाचन होऊन सर्वानुमते तो फेटाळण्यात आला. शेतकरी संघटना आता राजस्थान व आग्रा हायवे १२ तारखेआधीच जाम करणार असून टोलही भरणार नाहीत. १४ ला देशभरात सर्व जिल्हा मुख्यालयांत धरणे आंदोलन केले जाईल. भाजप नेत्यांना घेराव घातला जाईल.

दरम्यान, अदानी समूहाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करत नाही. धान्याच्या किमतीही ठरवत नाही. आम्ही फक्त एफसीआयसाठी धान्याची गोदामे उभारणे व त्यांचे व्यवस्थापन करतो. धान्य साठवण क्षमता व दर ठरवण्यात आमची कसलीही भूमिका नाही’.

राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांचे पाच नेते राष्ट्रपतींना भेटले

शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या पाच नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. त्यात माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भाकपचे डी. राजा आणि द्रमुकचे एलंगोवन यांचा समावेश होता. राहुल म्हणाले,‘शेतकऱ्यांनी देशाचा पाया रचला आहे. ते दिवसभर देशासाठी काम करतात. नवे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. या कायद्यांचा हेतू कृषी क्षेत्र मोदींच्या मित्रांच्या हातात देणे हा आहे. शेतकऱ्यांच्या ताकदीपुढे कोणी टिकणार नाही.’

२२ पानांचा प्रस्ताव, त्यात ७ दुरुस्त्यांसह कायदे आणण्याचे फायदे सांगितले

शेतकऱ्यांनुसार सरकारचा प्रस्ताव गोलमोल आहे. २२ पैकी १२ पानांवर भूमिका, पृष्ठभूमी, फायदे, आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन आहे. दुरुस्तीऐवजी प्रत्येक मुद्द्यावर असे करण्याबाबत विचार करू शकतो, असे लिहिले आहे. कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्याच्या उत्तरात स्पष्ट हो किंवा नाही मध्ये उत्तर देण्याऐवजी सूचनांवर विचार करू, असे म्हटले आहे.

सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना दिलेल्या प्रस्तावातील मुद्दे असे

> एमएसपीच्या सध्याच्या खरेदी व्यवस्थेबाबत सरकार लेखी आश्वासन देईल. > राज्य सरकारला हवे असेल तर खासगी बाजारपेठांवरही शुल्क लागू करू शकतात. > राज्यांना हवे असेल तर बाजारपेठा व्यापाऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य करू शकतात. > शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही दिला जाईल. > शेतकरी आणि कंपनी यांच्यातील कराराची ३० दिवसांच्या आत नोंदणी होईल. {करार कायद्यांत स्पष्ट करू की, शेतीची जमीन किंवा इमारत गहाण ठेवू शकत नाही. > शेतकऱ्यांची जमीन जप्त होऊ शकणार नाही.जुनी वीज बिल व्यवस्था कायम राहील. > त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या इतर सूचना असतील तर त्यावरही विचार केला जाईल.

प्रस्तावातही राजकारण, माजी सीएम भूपेंद्र हुडा आणि प्रकाशसिंग बादल यांची नावे पुढे केली

कुणाच्या शिफारशींवरून कायदे आणले, असे शेतकऱ्यांनी सरकारला विचारले होते. सरकारने लेखी दिले की, २०१० मध्ये त्यासाठी हरियाणाचे तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुडांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन झाली होती. तीत पंजाबचे माजी सीएम प्रकाशसिंग बादल, बंगाल, बिहार आणि महाराष्ट्राचे सीएमही होते. पण शेतकऱ्यांना दिलेल्या सरकारी प्रस्तावात हुडा आणि बादल यांच्याच नावांचा उल्लेख आहे.