आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Farmers Protest: Kisan Andolan Delhi Burari LIVE Update | Haryana Punjab Farmers Delhi Chalo March Latest News Today 10 December

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतकरी आंदोलनाचा 15 वा दिवस:शेतकऱ्यांना आता सरकारच्या दुसऱ्या प्रपोजलची प्रतिक्षा; देशभरात हायवे घेरण्याची तयारी

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारने शेतकऱ्यांच्या 10 महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये सर्वात मोठी मागणी म्हणजेच कृषी कायदा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली.

नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 15 वा दिवस आहे. शेतकऱ्यांना समजावण्यासाठी 6 व्या राउंडच्या चर्चेनंतर सरकारचा लिखित प्रयत्नही बुधवारी नाकाम राहिला. ससरकारने कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्यासह 22 पानांचे प्रपोजल शेतकऱ्यांना पाठवले होते, मात्र समझोता होण्याऐवजी गोष्टी जास्तच बिघडली. शेतकऱ्यांनी सरकारी कागद फेटाळला आणि आंदोलन यापेक्षा मोठे होणार असल्याचे म्हटले. आता जयपुर-दिल्ली आणि आग्रा-दिल्ली हायवेसह अनेक नॅशनल हायवे जाम केले जातील. याच काळात सरकारच्या दुसऱ्या प्रस्तावाचीही प्रतिक्षा राहिल.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या 10 महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये सर्वात मोठी मागणी म्हणजेच कृषी कायदा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली. 5 मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आणि 4 मुद्द्यांवर सध्याच्या व्यवस्थेत बदल करण्याचा विश्वास दिला.

शेतकऱ्यांचा मुद्दा

सरकारचे उत्तर

कृषी सुधार कायदा रद्द करावा

आक्षेप असेल तर आम्ही खुल्या मनाने विचार करण्यास तयार

MSP वर चिंता आहे. पिकांचा व्यवसाय खाजगी हाती जाईल.

MSP वर लिखित आश्वासन देऊ.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठे उद्येगपती कब्जा करतील.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर काहीही उभे केले जाऊ शकत नाही, काही उभे केल्यास मालकी हक्क शेतकऱ्याचा राहील

APMC मंड्या कमजोर होतील. शेतकरी प्रायव्हेट मंडीच्या जाळ्यात अडकेल.

राज्य सरकार अशा व्यवस्था करतील जेणेकरुन ते खासगी मंडळाची नोंदणी करू शकतील आणि त्यांच्याकडून सेस वसूल करतील.

शेतकरी सिव्हिल कोर्टात जाऊ शकत नाही.

हा पर्याय दिला जाऊ शकतो.

पॅनकार्ड दाखवून पीक खरेदी होईल तर फसवणूकही होईल.

राज्य सरकार पीक खरेदी करणाऱ्यांसाठी रजिस्ट्रेशनचा नियम बनवू शकतात.

पेंढ्या जाळल्यामुळे दंड आणि शिक्षा होऊ शकते.

शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर केल्या जातील.

अॅग्रीकल्चर अॅग्रीमेटच्या रजिस्ट्रेशनची व्यवस्था नाही.

अॅग्रीमेंट झाल्याच्या 30 दिवसांच्या आत त्याची एक कॉपी एससडीएम ऑफिसमध्ये जमा करण्याची व्यवस्था करु.

नवीन वीज विधेयक परत घ्या.

विधेयक चर्चेसाठी आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाच्या पेमेंटच्या सध्याच्या व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही.

प्रस्तावातही राजकारण, हुड्डा आणि बादल यांचे घेतले नाव
शेतकऱ्यांनी सरकारला विचारले होते की, कुणाच्या शिफारशीवर कायदा येईल. सरकारने लिखितमध्ये दिले आहे की, 2010 मध्ये हरियाणाचे तात्कालिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डांच्या लीडरशिपमध्ये कमिटी बनली होती. सरकारने हुड्डा आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांच्या नावांचाच उल्लेख केला आहे. मात्र कमिटीमध्ये बंगाल, बिहार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही समाविष्ट होते.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser