कृषी कायदा रद्द करण्याचा अर्ज:सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी; शेतकर्‍यांनी भक्कम भूमिका निर्माण करण्यासाठी 500 जत्थेबंदिचा डेटा तयार केला

शेतकरी आंदोलनाचा आज 47 वा दिवस आहे. नवीन कृषी कायदा रद्द करण्याच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होईल. शेतकऱ्यांनी रिवारी 500 जत्थेबंदिंचा डेटा तयार केला आणि वकील प्रशांत भूषण यांच्यासोबत 3 तास चर्चा चालली. कोर्टाला सांगितले जाईल की, आंदोलनात केवळ पंजाबच नाही तर देशभरातील शेतकरी संघटना सामिल आहेत.

नुकसानीसह प्रत्येक गोष्ट कोर्टाला सांगणार
नवीन कायद्यांमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकरी संघटना कोर्टाला सांगतील. प्रत्येक गोष्ट जवळून सांगितली जाईल. त्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडले गेले हे देखील ते स्पष्ट करतील. या तिन्ही कायद्यांबाबत दृढ दृष्टिकोन कसे मांडता येईल यावर अनेक ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा झाली.

आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात
16 डिसेंबर: कोर्टाने सांगितले- जर शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर तो राष्ट्रीय मुद्दा होईल.
6 जानेवारी: कोर्टाने सरकारला सांगितले- परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही, शेतकर्‍यांची स्थिती समजून घ्या.
7 जानेवारी: तबलीगी जमात प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, शेतकरी चळवळीमुळे मरकजसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये.

हरियाणामध्ये शेतकर्‍यांनी मंच पाडला, मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम रद्द
रविवारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हे करनाल जिल्ह्यातील कमला गावात महापंचायत करणार होते. मुख्यमंत्री येथे पोहोचण्यापूर्वी कृषी कायद्यांचा निषेध करत निदर्शक पोहोचले आणि काळे झेंडे फडकवत घोषणाबाजी सुरू केली. त्यांनी स्टेजची तोडफोडही केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरच्या लँडिंगसाठी बनवण्यात आलेले हेलिपॅडही खोदले, त्यामुळे खट्टर यांचे हेलिकॉप्टर उतरू शकले नाही.