आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Farmers Protest: Kisan Andolan Delhi Burari LIVE Update | Haryana Punjab Farmers Delhi Chalo March Latest News Today 13 January

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतकरी आंदोलनाचा 49 वा दिवस:शेतकरी आज कायद्याची प्रत जाळणार; हेमा मालिनी म्हणाल्या - 'आंदोलकांना तर मुद्दाच माहिती नाही'

नवी दिल्ली13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारने म्हटले - कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगवर संभ्रम पसरवला जात आहे

कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज 49 वा दिवस आहे. आंदोलक आज कृषी कायद्याची प्रत जाळणार आहे. याच काळात भाजप खासदार हेमा मालिनी यांनी म्हटले की, जे आंदोलन करत आहेत, त्यांनाच माहिती नाही की, त्यांना काय हवे आहे आणि कृषी कायद्यामध्ये काही समस्या आहे? यावरुन कळते की, ते कुणाच्यातरी सांगण्यावरुन आंदोलन करत आहेत.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीवर स्थगिती लावली. यासोबतच या विषयावर चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत केली. मात्र शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, कायदा परत घेईपर्यंत आंदोलन संपवणार नाही.

शेतकरी म्हणतात - कमिटी सरकारी आहे
शेतकरी नेता राकेश टिकैत आणि डॉ. दर्शनपाल सिंह यांनी म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाकडून बनवण्यात आलेल्या कमिटीचे चारही सदस्य नवीन कृषी कायद्याचे खुलेपणाने समर्थन करते. हे सरकारी लोक आहेत. यामुळे आंदोलन संपणार नाही. तर 26 जानेवारीला राजपथवर ट्रॅक्टर परेडची तयारी अजून वाढवण्यात येईल.

कमिटी 10 दिवसांमध्ये काम सुरू करेल
कमिटीमध्ये भारतीय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि महाराष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट हे आहेत. सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने समितीला 10 दिवसांत काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारने म्हटले - कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगवर संभ्रम पसरवला जात आहे
सुनावणीच्या अगोदर सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की- 'नवीन कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांची जमीन हडप होईल, असा भ्रम काही लोक पसरवत आहेत. परंतु, कंत्राटी शेतीत करार फक्त पिकाचा असेल, जमिनीचा नाही. यावर कोर्टाने म्हटले आहे की आता सरकार आणि शेतकरी दोघांनीही समितीसमोर आपली बाजू मांडली पाहिजे.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser