शेतकऱ्यांचे रेल्वे रोको आंदोलन शांततेत:हरियाणा, पंजाबमधील रेल्वेंवर जास्त परिणाम; राजस्थानच्या 6 जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे रोखण्यात आल्या

कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज 85 वा दिवस आहे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून शेतकरी आज रेल्वे रोको आंदोलन करत आहे. दुपारी 12 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत हे आंदोलन सुरू होते. शांततेत आजचे शेतकऱ्यांचे आंदोलन पार पडले.

भारतीय शेतकरी युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले होते की, ट्रेन थांबवत असताना मुलांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी म्हटले होते की, त्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करायचे आहे. यासोबतच आपले मत त्यांना जनतेपर्यंतही पोहोचवायचे आहे. कुणाला त्रास देण्याचा त्यांचा हेतू नाही. यामुळे ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या मुलांना दूध-पाण्याची व्यवस्था त्यांनी केली होती.

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात राजकीय पक्षांचाही समावेश आहे. पाटणामध्ये जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) चे कार्यकर्त्यांनी ठरलेल्या वेळेच्या अर्धा तास पहिलेच रेल्वे रोखण्यास सुरुवात केली. काही कार्यकर्ते रेल्वे रुळावर झोपले, पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे.

राजस्थान रायपूर आणि आजुबाजूच्या परिसरांमध्येही रेल्वे रोखल्या जात आहेत. जयपूरमध्ये जगतपूरा रेल्वे स्टेशनवर आंदोलकांचा जास्त प्रभाव दिसत आहे. यासोबतच अलवर, बूंदी, कोटा, झुंजुनू आणि हनुमानगढमध्येही आंदोलकांनी रेल्वे रोखल्या.

NCR मध्ये मेट्रोवरही परिणाम
शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहता मेट्रो रेल्वे खबरदारी घेत आहे. टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ सिटी आणि ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले आहेत.

रेल्वेने 20 हजार अतिरिक्त जवान केले तैनात
शेतकर्‍यांनी रेल्वे थांबवण्याच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे संरक्षण विशेष दलाच्या (आरपीएसएफ) 20 अतिरिक्त कंपन्या म्हणजेच 20 हजार अतिरिक्त जवान देशभरात तैनात केले आहेत. त्यापैकी बहुतेकांना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये तैनात करण्यात आले आहे. रेल्वे संरक्षण दलाचे डीजी अरुण कुमार यांनी निदर्शकांनी शांततेत निदर्शने करण्याचे आवाहन केले असून ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये.

शेतकरी नेते म्हणाले - कायदा रद्द केल्याशिवाय घर वापसी नाही
सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत. भारतीय किसान युनियन (हरियाणा) चे अध्यक्ष गुरनामसिंग चंढूनी यांनी पुन्हा एकदा म्हटले आहे की त्यांची संघटना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढा देत आहे आणि नवीन कृषी कायदे परत जात नाही तोपर्यंत ते त्यांच्या घरी परतणार नाहीत. चंढूनी म्हणाले की, देशभरातील पंचायत आणि महापंचायत सारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून लोकांना सांगितले जाईल की केंद्र सरकार सामान्य लोकांचे नसून कॉरपोरेट्सचे आहे.