378 दिवसांनी शेतकरी आंदोलन संपले:दिल्ली सीमेवरून तंबू उखडण्यास सुरुवात; 11 डिसेंबर रोजी मोर्चा यशस्वी, 15 ला सर्व मोर्चे संपणार

दिल्ली सीमेवर 378 दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपुष्टात आले आहे. शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल म्हणाले की, अभिमानी सरकारपुढे झुकून जात आहेत. मात्र, मोर्चाचा शेवट नाही. आम्ही ते पुढे ढकलले आहे. 15 जानेवारीला पुन्हा संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार आहे. ज्यामध्ये आंदोलनाचा आढावा घेतला जाईल. आंदोलन संपले, शेतकऱ्यांनी सिंघू सीमेवरील तंबू उखडण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय परतीची तयारीही सुरू झाली आहे.

त्याचबरोबर आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाबमधील 32 शेतकरी संघटनांनीही आपापले कार्यक्रम बनवले आहेत. ज्यामध्ये 11 डिसेंबरला दिल्ली ते पंजाब असा यशस्वी मार्च निघणार आहे. सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून शेतकरी एकत्र पंजाबला रवाना होतील. 13 डिसेंबर रोजी पंजाबमधील 32 संघटनांचे नेते अमृतसर येथील श्री दरबार साहिब येथे नतमस्तक होणार आहेत. त्यानंतर 15 डिसेंबरला पंजाबमध्ये सुमारे 116 ठिकाणी निघालेले मोर्चे संपुष्टात येणार आहेत. हरियाणातील 28 शेतकरी संघटनांनीही वेगळी रणनीती आखली आहे.

या मुद्द्यांवर सहमती
MSP: केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करेल, ज्यामध्ये संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी घेतले जातील. सध्या ज्या पिकांवर MSP मिळत आहे ते चालूच राहतील. एमएसपीवर केलेल्या खरेदीची रक्कमही कमी केली जाणार नाही.

केस मागे घेणे: हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने केस परत करण्यास सहमती दर्शवली आहे. रेल्वेने दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेली प्रकरणेही त्वरित परत केली जातील.

नुकसानभरपाई: उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्येही भरपाई देण्यावर सहमती झाली आहे. पंजाब सरकारप्रमाणे येथेही 5 लाखांची भरपाई दिली जाणार आहे. शेतकरी आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

वीज बिल: सरकार वीज दुरुस्ती बिल थेट संसदेकडे नेणार नाही. आधी शेतकऱ्यांशिवाय सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा केली जाईल.

प्रदूषण कायदा : प्रदूषण कायद्याबाबत कलम 15 वरून शेतकऱ्यांचे आक्षेप होते. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना तुरुंगवास नाही, तर दंडाची तरतूद आहे. ते केंद्र सरकार काढणार आहे.

अशी मिळाली संमती
यावेळी केंद्र सरकारने थेट संयुक्त किसान मोर्चाच्या 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली. उच्चाधिकार समितीचे सदस्य बलबीर राजेवाल, गुरनाम चधुनी, अशोक ढवळे, युधवीर सिंग आणि शिवकुमार कक्का नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालयात पोहोचले, जेथे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सामील झाले. या प्रकरणात सर्वात मोठा पेच अडकला होता, जो केंद्राने त्वरित परत घेण्यास सहमती दर्शवली.