सरकारचा इशारा:'कॅपिटल हिल आणि लाल किल्ल्यावरील हिंसेप्रकरणी वेगवेगळे नियम मंजूर नाहीत, आमचे कायदे मान्य करावेच लागतील' -मोदी सरकारने ट्विटरला खडसावले

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि फेसबुकला केंद्र सरकारने कठोर इशारा दिला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत म्हटले, 'आम्ही सोशल मीडियाचा सन्मान करतो. याने सामान्य लोकांची ताकद वाढली आहे. डिजिटल इंडिया प्रोग्राममध्येही सोशल मीडियाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र यामुळे फेक न्यूज आणि हिंसेला प्रोत्साहन मिळत असेल तर आम्ही कारवाई करु. मग ते ट्विटर असो किंवा दुसरे कोणतेही प्लॅटफॉर्म'

सदनात प्रसाद म्हणाले, 'आम्ही ट्विटर आणि दूसऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना देशातील नियम-कायद्याची माहिती दिली आहे. आम्ही त्यांना सांगितले की, जर भारतात बिझनेस करायचा असेल तर आमचे नियम-कायदे मानावे लागतील. कॅपिटल हिल्स (अमेरिकन संसद) वरील हिंसेसाठी वेगळे नियम आणि लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसेसाठी वेगळे नियम असे कसे होऊ शकते. वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे पॅरामीटर आम्हाला मंजूर नाहीत.'

फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या बहाण्याने फेक न्यूज पसरवण्याची परवानगी नाही
प्रसाद म्हणाले, 'देशात फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे, मात्र आर्टिकल 19-A नुसार काही विषयांवर आवश्यक बंधने असतील. सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला भारताचे संविधान मान्य करावे लागेल. संविधान सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका करण्याचा हक्क देते, मात्र त्यांना फेक न्यूज पसरवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.'

वादग्रस्त अकाउंट्सवर ट्विटरच्या हेकेखोर वागण्यावरही नाराजी
शेतकरी आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह कंटेंटविषयी सरकारने ट्विटरच्या आडमुठी वृत्तीवर कठोरपणा दाखवला होता. केंद्र सरकारने ट्विटरला कठोर भाषेत म्हटले होते की, त्यांच्या साइट्सवरुन अशा वापरकर्त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत हटवावेच लागेल. IT मंत्रालयाने अशा 257 वापरकर्त्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान ट्विटरने बुधवारी 500 पेक्षा जास्त खाती कायमची स्थगित केल्याचे म्हटले होते.