आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Farmers Protest (Kisan Andolan); Supreme Court Notice To Twitter And Narendra Modi Govt Over Fake News Content

ट्विटरवर कारवाई:देशद्रोही पोस्ट आणि फेक न्यूजवर आळा घालण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाची ट्विटर, केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भारतीय कायदे मानावेच लागतील; माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांचा फेसबुक, ट्विटरला इशारा

केंद्र सरकारनंतर आता फेक न्यूज आणि देशद्रोही पोस्टबाबत सुप्रीम कोर्टाने कठोर कारवाई केली आहे. भाजप नेते विनीत गोयनका यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ट्विटर आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. कोर्टाने ट्विटर आणि केंद्र सरकारला असे मॅकेनिजम बनवण्यास सांगितले आहे, ज्यामुळे फेक न्यूज आणि देशद्रोही किंवा भडकाऊ पोस्टवर आळा घातला येईल. याशिवाय कोर्टाने बोगस अकाउंट्सवरही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. चीफ जस्टिस एसए बोबडे यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला याला प्रस्तावित सोशल मीडिया रेगुलेशनमध्ये सामील करण्यास सांगितले आहे.

देशाला तोडणाऱ्या पोस्ट थांबवाव्या लागतील

याचिकेत भाजप नेते विनीत गोयनका म्हणाले की, मागील काही वर्षात ट्विटर आणि सोशल मीडियाद्वारे देशाला तोडणाऱ्या बातम्या आणि मेसेज व्हायरल केलेजात आहेत. यामुळे देशाच्या एकतेला धोका आहे. याद्वारे हिंसा केली जाऊ शकते. यासाठी एखादी व्यवस्था करावी, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या पोस्टवर आळा घातला येईल.

भारतीय कायदे मानावेच लागतील; माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांचा फेसबुक, ट्विटरला इशारा

ट्विटर, फेसबुक यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना केंद्र सरकारने गुरुवारी कडक इशारा दिला. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत त्यांच्या नावांचा उल्लेख करत म्हटले, ‘सोशल मीडियाने सामान्य नागरिकांना ताकद दिली आहे. डिजिटल इंडिया प्रोग्राममध्येही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. आम्हीही सोशल मीडियाचा सन्मान करतो. त्यामुळे तुम्ही येथे व्यापार करा, पैसे कमवा, पण जर त्यामुळे फेक न्यूजला (बनावट बातम्या) आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन मिळत असेल तर आम्ही कारवाई करू. कुठलाही प्लॅटफॉर्म असो, तुम्हाला भारतीय कायद्यांचे आणि राज्यघटनेचे पालन करावेच लागेल.’

प्रसाद म्हणाले, ‘आम्ही ट्विटर व इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना देशाचे नियम-कायदे यांची माहिती दिली आहे. कॅपिटल हिल्सवर (अमेरिकी संसद) झालेल्या हिंसाचारासाठी एक व लाल किल्ल्यासाठी वेगळे नियम कसेे? वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे निकष मंजूर नाहीत.’ सभागृहात प्रसाद म्हणाले, देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण काही विषयांवर आवश्यक निर्बंध असतील, असे कलम १९-अ मध्येही नमूद करण्यात आले आहे.

प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यात झालेल्या गोंधळानंतर वाद वाढला

प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वजाचा अपमान व नंतरच्या गोंधळानंतर सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांच्यात वाद वाढला. सरकारने ट्विटरला एक हजारपेक्षा जास्त बनावट चिथावणीखोर अकाउंट बंद करण्यास सांगितले होते. ट्विटरने यावर बुधवारी म्हटले होते की, आम्ही सुमारे ५०० अकाउंट बंद केले आहेत. तथापि, यानंतरही कंपनीची भूमिका सहकार्य करण्याची नाही, असे मानण्यात आले. त्यानंतर सरकारची ही प्रतिक्रिया आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...