ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये हिंसाचार प्रकरण:26 जानेवारीला दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिका फेटाळली; सरन्यायाधीश म्हणाले - 'सरकार आपले काम करत आहे'

प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांकडून करुन घेण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे म्हणाले की सरकार या प्रकरणात आपले काम करत आहेत. तपासात कोणतीही कमतरता नाही. CJI पुढे म्हणाले, 'सरकारने त्याकडे फार गांभीर्याने पाहिले आहे. आम्ही पंतप्रधानांचे विधान देखील ऐकले आहे. ते म्हणाले की कायदा आपले कार्य करत आहे. यामुळे सरकारला याचा तपास करु द्यावा'

समिती स्थापन करून चौकशीची मागणी केली होती
वकील विशाल तिवारी यांनी दिल्लीतील हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय कमिशन तयार करण्याची मागणी केली होती. तिवारी म्हणाले होते की, या आयोगाचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असावेत. या व्यतिरिक्त हायकोर्टाचे दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश असावेत. या आयोगाने पुरावे गोळा करून योग्य वेळी सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला पाहिजे. तिवारी यांच्या याचिकेत हिंसाचार आणि राष्ट्रीय ध्वजाचा अवमान करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्ती आणि संघटनांविरूद्ध FIR नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

शेतकर्‍यांना अतिरेकी न संबोधण्याची याचिकाही फेटाळली
कोर्टाने अजून एक याचिका फेटाळली आहे. ज्यामध्ये मीडियाला आदेश देण्याची मागणी केली होती की, त्यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय शेतकऱ्यांना अतिरेकी म्हणू नये. अ‍ॅड. मनोहर लाल शर्मा यांनी याचिकेत मागणी केली होती की, या संबंधीत अथॉरिटी आणि मीडियाला निर्देश देण्यात यावेत. जर कोणी पुरावे न घेता शेतकरी संघटना आणि आंदोलकांना अतिरेकी म्हणत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जावी. त्यांनी हा देखील दावा केला होता की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान हिंसेचा कट रचण्यात आला होता. कोर्टाने ही याचिका देखील फेटाळून लावली आहे.

FIR विरोधात कोर्टात पोहोचले थरूर, राजदीप आणि मृणाल
फेक न्यूज पसरवणे आणि 26 जानेवारीला दंगल भडकवण्याच्या आरोपांमध्ये दाखल केलेल्या FIR विरोधात काँग्रेस खासदार शशी थरुर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई आणि मृणाल पांडेय यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या तिन्हीच्या विरोधात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये अनेक FIR दाखल आहेत.