शेतकऱ्यांना हटवण्याचा अर्ज:सुप्रीम कोर्टाने सरकारला म्हटले - सर्व पक्षांना सामिल करून कमिटी बनवायला हवी, हा राष्ट्रीय मुद्दा बनणार आहे

शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरुन हटवण्याच्या अर्जावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हटले की, सरकार, शेतकरी संघटना आणि दुसऱ्या पक्षांना सामिल करत एक कमिटी बनवायला हवी, कारण लवकरच हा राष्ट्रीय मुद्दा बनणार आहे. केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही.

शेतकर्‍यांना पक्ष स्थापन करण्यासही परवानगी आहे
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांचे खंडपीठ या खटल्याची सुनावणी करत आहे. कोर्टाने शेतकर्‍यांना पक्ष स्थापन करण्यासही परवानगी दिली आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी शाहीन बागेच्या खटल्याचा युक्तिवाद केला, सरन्यायाधीश म्हणाले की कायदा व सुव्यवस्थेसंबंधित प्रकरणात कोणताही दाखला देता येणार नाही. उद्या पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांकडून उत्तरे मागितली आहेत. या प्रकरणात कायद्याचे विद्यार्थी ऋषभ शर्मा यांनी अर्ज केला होता. ते म्हणतात की शेतकरी आंदोलनामुळे रस्त्यांची कोंडी झाल्याने जनता अस्वस्थ होत आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी सोशल डिस्टेंसिंग न ठेवल्यामुळे कोरोनाचा धोकाही वाढला आहे.

यूपीच्या खाप पंचायतचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमधील अनेक खापांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. या खाप 17 डिसेंबर रोजी दिल्लीच्या सीमेवरील निदर्शनात सामील होतील. अखिल खाप परिषदेचे सचिव सुभाष बाल्यान यांनी ही माहिती दिली. येथे शेतकरी संघटनांनी आज दिल्ली ते नोएडा दरम्यान चिल्ला सीमा पूर्णपणे रोखली.

मोदी म्हणाले- सरकार शेतकऱ्यांची प्रत्येक शंका दूर करेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी गुजरात दौर्‍यावर सांगितले की, विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा कट रचत आहेत. त्यांना भीती घातली जात आहे की, इतर लोक शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेतील. जर एखादा डेयरीवाला दूध घेण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट करतो तर तो जनावारांनाही घेऊन जातो का? त्यांनी विश्वास दिला की, सरकार प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्यास तयार आहे. मोदींनी गुजरातमधील शीख संघटनांची देखील भेट घेतली.