शेतकऱ्यांना समिती मान्य नाही:शेतकरी संघटना म्हणाल्या - सुप्रीम कोर्टाची गठित समिती सरकार समर्थक, आम्ही त्या सदस्यांशी चर्चा करणार नाही

सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर मंगळवारी स्थगिती दिली आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी 4 जणांची समिती गठीत केली. परंतु कोणत्याही समितीसमोर चर्चेला जाणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. कायदे रद्द करेपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.

शेतकरी संघटनांनीही 26 जानेवारीच्या निषेधनिमित्त देखील त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 26 जानेवारी रोजी आम्ही शांततापूर्ण रॅली काढणार आहोत. त्यात हिंसाचाराबद्दल अनेक अफवा पसरल्या आहेत. आम्ही शांततेत आंदोलन करणार आहोत आणि कोणत्याही हिंसाचाराच्या पक्षात नाहीत. 15 जानेवारी रोजी केंद्राशी चर्चा झाल्यानंतर या आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना 4 गोष्टींवर आक्षेप

1. कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती हा एक अंतरिम दिलासा असला तरी तोडगा नाही. शेतकरी संघटना या उपाययोजनांची मागणी करत नव्हते कारण कायदे कधीही लागू करू शकतात.

2. समितीच्या स्थापनेसंदर्भात बऱ्याच जणांनी कोर्टाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. कायद्यांचे समर्थन करणारे आणि सातत्याने या कायद्यांची वकिली करणाऱ्यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

3. हे कृषी कायदे कॉर्पोरेट्सना शेती व मंडईंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्ग तयार करतील. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्ज वाढेल, उत्पादनांचे दर कमी होतील, शेतकर्‍यांचे नुकसान वाढेल, सरकारकडून खरेदी कमी होईल, अन्नधान्याच्या किंमती वाढतील, आत्महत्या व उपासमारीने शेतकऱ्यांचे मृत्यू वाढतील. वाढत्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतून बेदखल व्हावे लागेल. सरकारने जनता आणि कोर्टापासून या कायद्याचे कठोर पैलू लपवले असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे.

4. शेतकऱ्यांना सुप्रीम कोर्टासोबत नाही तर सरकार सोबत चर्चा करायची आहे. शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयात स्वत: चे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. म्हणून आम्ही यावर भाष्य करीत नाही किंवा विरोधही करीत नाही.