कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन:शेतकऱ्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांचा चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला, शेतकरी म्हणाले- बुराडी खुल्या कारागृहासारखे, तेथे जाणार नाही

कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली- हरियाणा सीमा म्हणजे सिंघू व टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चौथ्या दिवशीही सुरू होते. महामार्गावर थंडीत रात्र घालवल्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांचा चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. दिल्लीतील बुराडी मैदानावर जाऊन धरणे आंदोलन करण्याचा प्रस्तावही नाकारला. शेतकरी नेते म्हणाले, बुराडी मैदान खुल्या कारागृहासारखे आहे. आंदोलनाचे ठिकाण नाही. आम्ही तेथे जाणार नाहीत.

भारतीय किसान युनियनचे (क्रांतिकारी) प्रदेश अध्यक्ष सुरजित सिंह यांनी प्रश्न केला की, शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या बाहेर बुराडीत का जावे? आंदोलन तर रामलीला मैदानात व्हायला हवे. शेतकरी नेते म्हणाले, बुराडी गेलेल्या आमच्या सहकाऱ्यांना परत बोलावणार. ज्या रस्त्यावर बसलो आहोत तेथेच राहू. आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास चार महिनेदेखील रस्त्यावर बसू शकतो. आम्ही एवढ्या दिवसांचा शिधा घेऊन तयारीनिशी आलो आहोत. सरकारने विनाअट आमच्याशी चर्चा करावी अन्यथा दिल्लीकडे जाणारे सर्व पाच रस्ते बंद करू, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. आमच्या मंचावर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीने येऊ नये असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पोलिस, सुरक्षा दलाला दोन्हीकडून घेरले : सिंघू बॉर्डरवर सुरक्षादल दोन्हीकडून घेरले गेले आहेत. तरनतारण आणि अमृतसरहून शेकडो ट्रॅक्टर घेऊन शेतकऱ्यांची नवी तुकडी आली आहे. ते दिल्लीकडे जात आहेत. यामुळे आता दोन्हीकडून त्यांनी घेराव घातला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या
- आंदोलनासाठी रामलीला मैदान किंवा जंतर-मंतर येथे जाण्याची परवानगी मिळावी.
- केंद्राचे कृषी कायदे तत्काळ मागे घेण्यात यावेत.
- एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) व बाजार समिती पद्धतीचे आश्वासन द्यावे.
- दिल्लीत जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

राजकारण : राहुल म्हणाले- ही वेळ शेतकऱ्यांची
काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला टोमणा मारला आहे. त्यांनी सोशल मीडियात म्हटले, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन होते. माेदी सरकारने उत्पन्न तर अनेक पट वाढवले, मात्र अदाणी- अंबानींचे. जे काळ्या कृषी कायद्यांना योग्य म्हणताहेत ते काय शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतील. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसोबत विनाअट चर्चा करावी, असे म्हटले आहे.

सरकारची ‘मन की बात’ : पंतप्रधान म्हणाले- कृषी कायद्यांनी शेतकऱ्यांना हक्क व संधी मिळाली
शेतकरी आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी रेडिओवरील ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या १८ व्या भागात सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कृषी बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नवे हक्क व संधी देण्यात आल्या. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या होत्या. त्यासाठी राजकीय पक्षानी आश्वासन दिले. मात्र, त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. आम्ही त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले टाकली.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे दिले उदाहरण
मोदींनी धुळ्यातील शेतकरी जितेंद्र भोईंचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, त्यांनी मक्याचे पीक घेतले. व्यापाऱ्याशी ३.३२ लाखांत करार केला. २५ हजार आधी मिळाले. बाकीचे नंतर मिळणार होते. मात्र, मिळाले नाहीत. नंतर सप्टेंबरमध्ये नवे कृषी कायदे झाल्याने त्यांना उर्वरित रक्कम तातडीने मिळाली.

कारला आग लागल्याने एकाचा मृत्यू : शनिवारी रात्री उशिरा आंदोलनात सहभागी एका कारला आग लागल्याने गाडीत झाेपलेल्या एकाचा मृत्यू झाला. शेतकरी ट्रॅक्टर मेकॅनिक होता. ते आंदोलनातील शेतकऱ्यांना मोफत सेवा देत होते.

चर्चा वरिष्ठ राजकीय पातळीवर व्हायला हवी
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने (एआयकेएससीसी) सर्वाेच्च राजकीय पातळीवर चर्चेची मागणी केली आहे. गृह मंत्रालय व गुप्तचर यंत्रणेच्या माध्यमातून नव्हे. समितीने म्हटले की, दोन महिने आधी त्यांनी केलेल्या ‘दिल्ली चलो’च्या आवाहनानंतर देशभरातील आंदोलनांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही.