जम्मू-काश्मीरच्या 2 माजी मुख्यमंत्र्यांचा तालिबानी सूर:महबूबा म्हणतात - तालिबानने शरिया कायद्याने सरकार चालवावे, तर तालिबानी सरकार इस्लम सिद्धांतांचे पालन करेल अशी फारुक यांना आशा

अफगाणिस्तानात तालिबान्यांचा ताबा मिळाल्यानंतर तेथून हिंसा आणि अत्याचाराची चित्रे समोर येत आहेत. दुसरीकडे, काश्मीरमधील नेते त्यांच्या समर्थनार्थ विधाने देत आहेत. बुधवारी जम्मू -काश्मीरच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी तालिबान सरकारला पाठिंबा दिला. पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे की, तालिबान आता वास्तव बनले आहे. हे समजून घेतले पाहिजे. शरियत कायद्याने तालिबानने अफगाणिस्तानात सरकार चालवावे.

त्याचबरोबर नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनीही तालिबानचे समर्थन केले आहे. अब्दुल्ला बुधवारी म्हणाले की मला आशा आहे की तालिबान चांगल्या प्रकारे सरकार चालवेल. अशी अपेक्षा आहे की तालिबान सरकार अफगाणिस्तानात इस्लामच्या सिद्धांताचे पालन करेल आणि मानवी हक्कांची काळजी घेईल. तालिबानने सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

कलम 370 वर भूमिका बदलली नाही
नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक शेख अब्दुल्ला यांच्या 39 व्या पुण्यतिथीनिमित्त फारुख पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, कलम 370 बहाल करण्यासाठी आणि जम्मू -काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. त्याच्या वृत्तीत कोणताही बदल झालेला नाही.

ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्रालाही विचारले होते प्रश्न
गेल्या आठवड्यात फारूकचा मुलगा उमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला तालिबानबाबत प्रश्न विचारले होते. ते म्हणाले होते की केंद्राने तालिबानला दहशतवादी संघटना मानते की नाही यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. जर ते मानत नसतील तर संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून तालिबानचे नाव काढून टाकले जाईल, कारण भारत सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अध्यक्ष आहे.