आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Father's Plea To Supreme Court Over Missing Child For Three Year; News And Live Updates

कैफियत:मी जगू शकणार नाही, धड मरूही शकत नाही, किमान मुलाचे कलेवर तरी मिळवून द्या..

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तीन वर्षांपासून अपहृत मुलाचा सुगावा नसल्याने पित्याची सुप्रीम कोर्टाकडे कैफियत

‘पोटच्या तीन वर्षीय मुलाचे अपहरण झाले. त्या घटनेला आता तीन वर्षे लोटली. अजूनही त्याचा शोध घेता आलेला नाही. आत मला जगता येणार नाही. धड मरूही शकत नाही. जज साहेब, किमान पोटच्या मुलाचे कलेवर तरी मिळवून द्या. त्यावरच समाधान मानेल’ हे हताश उद्गार आहेत पोटच्या मुलाच्या शोधात वणवण भटकणाऱ्या हताश पित्याचे. या पित्याने सर्वोच्च न्यायालयात आपली कैफियत मांडली. तेव्हा न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत सीबीआय अधिकाऱ्यांना बोलावून तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.तीन वर्षांपूर्वी या मुलाचे बंगळुरूतून अपहरण झाले होते. आतापर्यंत त्याचा सुगावा लागलेला नाही. आम्ही तपास यंत्रणेच्या दयेवर अवलंबून आहोत.

सीबीआयने न्यायालयात दिलेल्या जबाबावर पित्याने असमाधान व्यक्त केले. एखाद्या व्हीआयपीचा मुलगा बेपत्ता झाला असता तर सीबीआयने अशा प्रकारचे निरर्थक उत्तर दिले असते का? या प्रकरणाचा तपास अगोदर कर्नाटक पोलिस करत होते. त्यांना काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले होते. परंतु नंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीआयडीने ते पुरावे सीबीआयकडे दिले होते. परंतु सीबीआयने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने याचिकाकर्त्यास दिलासा दिला. एक वडिल म्हणून वाटणारी चिंता, भावना आम्ही समजू शकतो.

तुम्हाला काहीही अपडेट देण्यात आलेले नाही. त्यात काय करता येऊ शकेल, हे आम्ही पाहू. प्रत्येक गोष्टीच्या मुळापर्यंत जाऊ, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. सीबीआयचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज म्हणाले, आम्ही आणखी एक स्थितीदर्शक अहवाल सादर करू इच्छितो. त्यावर कोर्ट म्हणाले, आधीच्या अहवालात तपास अधिकारी कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांना काहीही धागेदोरे मिळाले नाहीत. म्हणूनच तपास अधिकाऱ्यांनी समक्ष येऊन माहिती द्यावी. शनिवारपर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा, असे कोर्टाने बजावले. याचिकाकर्ते बंगळुरूला जाऊ शकत असल्यास तेथे त्यांनी अधिकाऱ्यांची भेट घ्यावी. सीआयडीला हाती लागलेली माहिती ते तुम्हाला देतील, असे कोर्टाने सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...