आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Finance Minister Nirmala Sitharaman Focus On Agriculture Infrastructure Reforms On Cards 15 May Press Conference

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मेगा पॅकेज ब्लूप्रिंट-3:सीतारमण म्हणाल्या- कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख कोटी रुपये दिले जातील, यातून शेतकऱ्यांची कमाई वाढेल

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा फंड दिला जाईल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारद्वारे 20 लाख कोटी रुपयांच्या 'आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेज'चा तिसरा ब्रेकअप सांगितला. आज अर्थमंत्र्यांनी शेती आणि यासंबंधि क्षेत्रांसाठी घोषणा केल्या. अर्थ मंत्रीने म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांनी कठीण परिस्थितीचा सामना केला आहे. लॉकडाउनमध्येही शेतकरी काम करत आहेत. यावेळी त्यांनी कृष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली.

 पॅकेजचा तिसरा ब्रेकअप

1) कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर

  • अर्थमंत्री म्हणाल्या मागील दोन महिन्यात आम्ही शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची पाउले उचलली.
  • प्रधानमंत्री किसान सन्मान अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18 हजार 700 कोटी रुपये टाकले.
  • लॉकडाउनदरम्यान 5600 लाख दुध कॉपरेटिव संस्थांनी खरेदी केले.
  • दुध उत्पादकांना 4100 कोटी रुपये मिळाले.
  • कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख कोटी रुपये दिले जातील.
  • यातुन कोल्ड चेन, पिक कापणीनंतर व्यवस्थापनाची सुविधा मिळेल, शेतकऱ्यांची कमाईदेखील वाढेल.

2) फूड प्रोसेसिंस

  • मायक्रो फूड एंटरप्राइजेजसाठी 10 हजार कोटी रुपये फंडची स्कीम आहे, ही क्लस्टर बेस्ड असेल.
  • यातून 2 लाख खाद्य प्रसंस्करणला लाभ मिळेल. लोकांना रोजगार मिळेल, कमाईचे साधन वाढले.

3) फिशरीज

  • मत्स्य संपदा योजनेची घोषणा बजेटदरम्यान करण्यात आली होती, याला लागू करत आहोत.
  • यातून 50 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. भारताचा एक्सपोर्ट वाढेल.
  • मत्स्य पालन वाढवण्यासाठी मच्छीमारांना जहाज आणि त्याचा विमा दिला जाईल.
  • समुद्री आणि आंतरराष्ट्रीय मत्स्य पालनासाठी 11 हजार कोटी रुपये आणि 9 हजार कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जारी करणार.

4) पशुपालन

  • केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर म्हणाले की, अनेक आजारांसाठी जनावरांना व्हॅक्सीन मिळत नाहीये.
  • यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. सर्व जनावरांचे व्हॅक्सीनेशन केले जाईल.
  • व्हॅक्सीनेशनमध्ये 13 हजार 343 कोटी रुपये खर्च होतील.
  • यातून 53 कोटी पशुधनाला आजारापासून मुक्ती मिळेल.
  • जानेवारीपासून आतापर्यंत 1.5 कोटी गाय आणि म्हशींना व्हॅक्सीन लावण्यात आले.
  • पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा फंड दिला जाईल.

5) हर्बल शेती

  • हर्बल शेतीसाठी 4 हजार कोटी रुपये मंजुर केले आहेत.
  • पुढील दोन वर्षात 10 लाख हेक्टे जमिनीवर हर्बल शेती होईल.
  • हर्बल शेतीतून शेतकऱ्यांना 5 हजार कोटी रुपयांचे कमाई होईल.
  • हर्बल प्लँटची मागणदेखील जगभरात वाढेल.
  • कोविड-19 परिस्थितीदरम्यान हर्बल प्लँट कामी येतील.

6) मधमाशी पालन

  • मधमाशी पालन करणाऱ्या 2 लाख लोकांना 500 कोटी रुपयांची योजना
  • त्यांची कमाई वाढेल आणि मधाचे उत्पानही वाढेल.

7) ऑपरेशन ग्रीन

  • ऑपरेशन ग्रीन अंतर्ग TOP म्हणजेच टमाटर, आलू, कांदा योजनेत इतर भाज्यांनाही घेतले जाईल.
  • TOP योजनेसाठी 500 कोटी रुपये दिले जातील.
  • ट्रांसपोर्टेशनमध्ये 50% सब्सिडी दिली जाईल.

8) कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि प्रोडक्ट विक्री

  • कृषी क्षेत्रात स्पर्धा आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाटी 1955 च्या कमोडिटी अॅक्टमध्ये बदल केला जात आहे.
  • यामुळे शेतकऱ्यांची कमाई वाढण्याची शक्यता वाढत आहे.
  • शेतकरी आपला माल आपल्या किमतीत विकू शकतील, ई-ट्रेडिंगची सुविधा दिली जाईल.

स्थलांतरित कामगार, छोट्या शेतकर्‍यांना मिळाला दिलासा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी  20 लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत मदत पॅकेजची माहिती दिली. यावेळ त्यांनी एकूण 9 घोषणा केल्या. यांपैकी 3 घोषणा स्थलांतरित कामगार, 2 छोटे शेतकरी आणि 1-1 घोषणा मुद्रा लोन, फेरीवाले, घरे आणि आदिवासी क्षेत्रातील रोजगारांची संबंधीत होती. 

अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी केलेल्या 9 घोषणा खालीलप्रमाणे

1. 8 कोटी स्थलांतरित कामगारांना पुढील दोन महिन्यांपर्यंत मोफत रेशन 

2. पुढील तीन महिन्यांसाठी एक देश - एक रेशन कार्ड

3. स्थलांतरित मजुरांना कमी भाड्याने घरे मिळतील

4. मुद्रा लोन घेणाऱ्यांना मदत 

5. वार्षिक 6 लाख ते 18 लाखपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना गृहनिर्माण कर्जावर सबसिडी.

6. 50 लाख फेरीवाल्यांसाठी 5 हजार कोटी रुपये. 

7. 2.5 शेतकऱ्यांसाठी 2 लाख कोटी रुपये.

8. शेतकऱ्यांसाठी 30 हजार कोटी रुपयांची मदत.

9. आदिवासींच्या रोजगारासाठी मदत.

बातम्या आणखी आहेत...