आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Nirmala Sitharaman News Live | Nirmala Sitharaman Economic Package Announcement Update | Finance Minister Nirmala Sitharaman Press Conference Details Latest News Updates On India Coronavirus Outbreak

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मेगा पॅकेज ब्लूप्रिंट पार्ट-2:८ कोटी स्थलांतरित मजुरांना २ महिने मोफत धान्य, शेतकऱ्यांना स्वस्तात कर्ज

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • गरिबांसाठी ३.१६ लाख कोटींच्या घोषणा, २० लाख कोटींपैकी आता ३.९६ लाख कोटींची माहिती शिल्लक
  • पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत स्थलांतरित मजुरांना आता किरायाने घरे देणार

केंद्र सरकारने गुरुवारी आर्थिक पॅकेजअंतर्गत स्थलांतरित मजूर, फेरीवाले - हातगाडीवाले, स्वयंरोजगार करणारे आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ३.१६ लाख कोटी रुपयांच्या घोषणा केल्या. आठ कोटी स्थलांतरितांना दोन महिन्यांपर्यंत ५ किलो तांदूळ-गहू आणि एक किलो हरभरा दिला जाईल. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची व्यवस्था होईल. २३ राज्यांत एक ऑगस्टपासून रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू होईल. गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३.१६ लाख कोटींच्या घोषणा केल्या होत्या. आता ३.९६ लाख कोटी रुपयांच्या घोषणा आगामी काळात होतील.

विनाकार्डही धान्य मिळणार

सर्व मजुरांना दोन महिने मोफत धान्य मिळेल. दरडोई ५ किलो तांदूळ किंवा गहू आणि १ किलो हरभरा मिळेल.

> फायदा कोणाला : सुमारे ८ कोटी मजुरांना, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही तेही यासाठी पात्र

>कसे मिळणार : राज्य सरकार मजुरांची ओळख पटवून त्यांना धान्य वितरित करेल.

रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू

कोणतीही व्यक्ती दुसऱ्या राज्यातही आपल्या रेशन कार्डवर धान्य घेऊ शकेल. कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या ठिकाणी धान्य घेऊ शकतील.

> फायदा कोणाला : ऑगस्टपर्यंत २३ राज्यांतील ६७ कोटी रेशन कार्डधारक यात येतील. हे प्रमाण पीडीएस लाभार्थींच्या ८३% आहे. १००% पोर्टेबिलिटी मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल.

शेतकरी : २.३० लाख कोटी

क्रेडिट कार्डची मोहीम सुरू होईल. नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी ३० हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद. याशिवाय नाबार्ड ९० हजार कोटी रुपये देते.

> फायदा कोणाला : तीन कोटी छोटे आणि सीमांत शेतकऱ्यांना

> कसे मिळणार : ३३ राज्य सहकारी बँका, ३५१ जिल्हा सहकारी बँका आणि ४३ आरआरबीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाईल.

> किसान क्रेडिट कार्डसाठी मोहीम राबवली जाईल. मच्छीमार आणि पशुपालक शेतकऱ्यांचाही यात समावेश राहील.

कमी उत्पन्न गट : ७२.५ हजार कोटी रु.

मुद्रा शिशू कर्जाच्या व्याजात २% सूट : सुमारे तीन कोटी लोकांना १५०० कोटी रुपयांचा फायदा होईल. या श्रेणीत १.६२ लाख कोटी रु.चे कर्ज देण्यात आले आहे.

> हातगाडीवाले- फेरीवाल्यांसाठी ५००० कोटी रुपयांची विशेष कर्ज सुविधा. एका व्यक्तीला १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येईल. सुमारे ५० लाख लोकांना लाभ होईल. यासाठी सरकार एका महिन्यात योजना जारी करेल.

>पीपीपीनुसार बनणार घरे :

मजूर आणि शहरातील गरिबांना स्वस्त घरे देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत योजना जाहीर होईल. सरकारच्या निधीतून तयार घरे पीपीपीनुसार स्वस्त भाडे परिसरात रूपांतरित होतील.

पुढचे लक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या 'स्वावलंबी भारत' पॅकेजवरील चर्चेत सहभागी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी म्हणाले की, "एमएसएमईसंदर्भातील घोषणा पूर्ण झाल्या आहेत. आता सरकारचे गरीब आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष असेल. त्यानंतर मध्यमवर्गासाठी आणि इतर क्षेत्रांसाठी काही उपाययोजना करण्यात येतील."

कोरोनामुळे बर्‍याच क्षेत्रांवर वाईट परिणाम झाला 

दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "एक-एक करत आम्ही सर्व क्षेत्र आणि भागधारकांचा समावेश करू. एकदा आपण हे केल्यास, सरकार या उपाययोजनांविषयी काय रूपरेषा देईल हे आपल्याकडे एक चांगले चित्र असेल. कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांमध्ये हॉस्पिटॅलिटी, पर्यटन, अॅव्हीएशन, रसद, ई-कॉमर्स आणि ऑटोमोबाइलचा समावेश आहे."

बातम्या आणखी आहेत...