आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

घर खरेदीदार आणि डेव्हलपर्सला दिलासा:सर्कल रेट आणि अॅग्रीमेंट व्हॅल्यूच्या अंतरात 10% ऐवजी आता 20% मिळेल सूट

23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अर्थमंत्री म्हणाल्या की परकीय चलन 560 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची पत्रकार परिषद नुकतीच झाली. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, मजबूत रिकव्हरी सीन दिसत आहे. कारण कोरोना आता कमी होत आहे आणि मृतांचा दरही कमी होत आहे. त्या म्हणाल्या की, इलेक्ट्रिसिटीच्या वर्षाकाठी विजेचा वापर 12 टक्क्यांनी वाढला आहे. तर वार्षिक आधारे रेल्वेच्या भाडय़ांमध्ये दररोज 20 टक्के वाढ दिसून येत आहे. ऑक्टोबर 23 रोजी बँक आधारावर वार्षिक आधारावर 5.10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शेअर बाजार सध्या विक्रमी उच्चांकावर आहे.

  • देशातील कोविड -19 च्या रिकव्हरी करण्याच्या मदतीसाठी अर्थमंत्र्यांनी नवीन मदत व प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. मे 2020 पासून केंद्र सरकारने जे काही दिलासा दिले आहे, त्या सवलतीच्या कामगिरीचा आढावाही घेण्यात येत आहे.
  • अर्थमंत्री म्हणाले की परकीय चलन 560 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. जीएसटी कलेक्शन ऑक्टोबरमध्ये 1.05 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत एफडीआय गुंतवणूकीत 35.37 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली असून यामध्ये वर्षाच्या तुलनेत 13 टक्के वाढ दिसून आली आहे.
  • मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांनी असे सुचवले आहे की, ही मागणी केवळ मागणीतूनच नव्हे तर दृढ आर्थिक वाढीमधूनही होईल. त्या म्हणाल्या की पीएमआय ऑक्टोबरमध्ये 58.9 वर पोहोचला. जो सप्टेंबरमध्ये 54.6 होता.
  • जीएसटीचे जास्त कलेक्शन, वाढीव ऊर्जा वापर आणि मजबूत मार्केट कामगिरी ही सुधारण्याची चिन्हे आहेत. अर्थव्यवस्था रिकव्हरी गेल्या 10-15 दिवसांपासून दिसत आहे. सीपीआयने मजबूत रिकव्हरी दर्शवली आहे.
  • आत्मनिर्भर भारत अभियान-1 नुसार काही पॉइंटवर प्रोग्रेस दिसत आहे. यामध्ये वन नॅशन वन रार्ड प्रमुख आहे. हे एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आले होते. आतापर्यंत 68.6 कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
  • इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत, 1.5 कोटी मासिक व्यवहार केले गेले आहेत. पंतप्रधान स्ट्रीट विक्रेते योजनेंतर्गत 26.62 लाख कर्ज अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी13.78 लाख लोन अर्जांनुसार 1,373.22 कोटी रुपयांची मंजूरी 30 राज्य आणि 6 केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये दिली आहे.
  • किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत आतापर्यंत 183 लाख अर्ज आले आहेत. याअंतर्गत 150 लाख शेतकऱ्यांना बँकांनी क्रेडिट कार्ड दिली आहेत. यामुळे अडीच कोटी शेतकर्‍यांच्या कर्जाला गती मिळेल. बँकेने दोन टप्प्यात 1,43,262 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत 21 राज्यांनी एकूण 1,681.32 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याशिवाय नाबार्डमार्फत 25 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त वितरणही शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. हा आपत्कालीन कार्यशील भांडवल निधी आहे.
  • आत्मनिर्भर भारत अभियान-1 अंतर्गत वन नेशन वन राशन स्कीममध्ये राशन कार्डची पोर्टिबिलिटीचा लाभ 68.6 कोटी लोकांनी घेतला आहे. इंटरस्टेट पोर्टिबिलिटी 28 राज्यांमध्ये लागू केली आहे. प्रत्येक महिन्यात एख कोटी देवाण-घेवाण होत आहे. प्रवासी कामगारांसाठी एक पोर्टलचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.
  • आत्मनिर्भर भारत अभियान-1 नुसार ECLGS मध्ये 2.05 लाख कोटी रुपयांची मंजूरी दिली आहे. यामध्ये 61 लाख लोकांना कव्हर केले आहे. 1.52 लाख कोटी रुपयांचे डिस्बर्समेंट झाले आहे. पार्शियल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम-2नुसार सरकारी बँकांनी 26,889 कोटी रुपयांचे पोर्टफोलियो खरेदी केले आहे.
  • एनबीएफसी आणि हाउसिंग फायनेंस कंपन्यांसाठी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीमनुसार 7,227 कोटी रुपयांचे डिस्बर्समेंट केले आहे. डिस्कॉमसाठी लिक्विडिटी इंजेक्शनच्या रुपात 118,273 कोटी रुपयांच्या लोनला मंजूरी दिली आहे. ही मंजूरी 17 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिली आहे. यानुसार 31,136 कोटी रुपये डिस्बर्समेंट केले आहेत.
  • आत्मनिर्भर भारत-2 हे 12 अक्टोबरला घोषित केले होते. यानुसार फेस्टिव्हल एडव्हान्स लॉन्च करण्यात आले होते. यामध्ये एसबीआई उत्सव कार्ड वितरित करण्यात आले होते. एलटीसी व्हाउचर स्कीमला लॉन्च केले होते. 11 राज्यांनी 3,621 कोटी रुपयांना मंजूरी दिली आहे. हे इंटरेस्ट फ्री लोन आहे.
  • अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, इनकम टॅक्स रिफंडनुसार 39.7 लाख टॅक्सपेयर्सला 132,800 कोटी रुपये दिले गेले आहेत.
  • पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेला 31 मार्च 2019 ला अमलात आणले होते. यानुसार नवीन रोजगार निर्माण करणे आणि इंसेटिव्ह देण्याविषयी म्हटले आहे. यानुसार एकूण 1.21 कोटी लोकांना 8,300 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
  • आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नावाची नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत रोजगाराच्या नवीन संधींसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. ही संधी कोविड रिकव्हरी टप्प्यात असावी. या योजनेंतर्गत लाभ मिळणाऱ्यांपैकी जर एखादा नवीन कर्मचारी ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये सामील झाला आणि त्याचा मासिक पगार 15 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याला याचा फायदा होईल. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून प्रभावी मानली जाईल आणि पुढील दोन वर्षांसाठी असेल.
  • त्याअंतर्गत केंद्र सरकार नव्या पात्र झालेल्या कर्मचार्‍यांना दोन वर्षांसाठी अनुदान देईल. अशा कर्मचार्‍यांना 1 ऑक्टोबर 2020 च्या आधी किंवा त्यापूर्वी पात्र केले जाणे आवश्यक आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान एकूण पगाराच्या 12 टक्के आणि कंपनीचे योगदान 12 टक्के असावे. याचा अर्थ असा होतो की या योजनेचा थेट अर्थ असा आहे की ज्या कंपन्यांमध्ये एक हजार कर्मचारी आहेत त्यांना सरकार कर्मचारी आणि कंपनी दोघांच्या ईपीएफमध्ये 12-12 टक्के योगदान देईल. एक हजाराहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार 12 टक्के योगदान देईल.
  • आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजनेत 12 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 2.05 लाख कोटी मंजूर झाले आहेत. यात 61 लाख बॉरोअर आहेत. 1.52 लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले.
  • नवी स्कीम पीएलआयसाठी एकूण 145,980 कोटी रुपयांचे बजेट आहे.
  • ईएमडीमध्ये बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांनाही दिलासा मिळाला आहे. त्याअंतर्गत सरकारने कॉन्ट्र्रॅक्टवर परफॉर्मेंस सिक्योरिटीला 5 ते 10 टक्क्यांवरून वाढवून 3 टक्क्यांवर आणली आहे. हे सध्या चालू असलेल्या करारावर देखील लागू होईल. हे सरकारी कंपन्यांनाही लागू होईल. जर राज्य इच्छित असेल तर ते ते हे घेण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहित करू शकतात.
  • याअंतर्गत टेंडर्ससाठी कोणत्याही ईएमडीची गरज नसेल. हा दिलासा 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दिला जाईल. जो जनरल फाइनेंशियल रुल्सनुसार असेल. यामुळे कॉन्ट्र्रक्टर्सला कॅपिटलच्या लॉक इन आणि बीजीच्या किंमतीवर दिलासा मिळेल.
  • सर्कल रेट आणि एग्रीमेंट व्हॅल्यूमध्ये जे अंतर आहे, त्यावर आता 20 टक्क्यांचे इनकम टॅक्सचा दिला दिला जाईल. पहिले हे 10 टक्के होते. हे रेसिडेंशियल यूनिटच्या प्रायमरी विक्रीवर लागू होईल. ज्याची व्हॅल्यू 2 कोटी पर्यंत असेल. यामुळे रेसिडेंशियल रियल इस्टेटला बूस्ट मिळेल.
  • ही योजना 30 जून, 2021 पर्यंत लागू राहिल. यामुळे रियल इस्टेटच्या किंमती कमी होतील. यामुळे जे घर विकू शकले नाहीत. ते विकण्यात दिलासा मिळेल. यामुळे बिल्डर्स आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल.
  • अर्थमंत्री म्हणाल्या की, नॅशनल इन्वेस्टमेंट अँड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेट प्लॅटफॉर्ममध्ये इक्विटी इंफ्यूजनच्या रुपात 6 हजार कोटी रुपये टाकले जातील. यामुळे इंफ्रास्ट्रक्चरला फंडिंग होईल. यासोबतच प्रायव्हेट इक्विटी भागीदारी येईल. एनआईआईएफ स्वतः 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. डेट प्लॅटफॉर्मचे लोन बुक 8 हजार कोटी रुपये आहे आणि 10 हजार कोटी रुपयांची डील पाइपलाइनमध्ये आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा
खतावर 65 हजारांची सब्सिडी मिळेल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, खताची विक्री वाढत आहे. शेतकऱ्यांना खतांचा सप्लायही केला जाऊ शकते. यामुळे हे सुनिश्चित करण्यात येईल की, येणाऱ्या पिकांना काही अडचणी नाहीत. यानुसार 5 हजार कोटी रुपयांची सब्सिडी शेतकऱ्यांना खतांच्या रुपात दिली जाईल.

पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेत आणखी 10 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत गरीबांना फोकस करत निर्मला सीतारमण यांनी पुन्हा एकदा तिजोरी उघडली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेच्या स्कीममध्ये त्यांनी 10 हजार कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. हा निधी मनरेगा किंवा ग्रामीण रस्ते योजनेंतर्गत वापरता येतो. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

प्रकल्प निर्यातीत तेजी
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, एक्झिम बँकेला प्रकल्प निर्यातीला चालना देण्यासाठी 3 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हे लाइन ऑफ क्रेडिटद्वारे आयडिया योजनेअंतर्गत देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत एलओसी (लाइन ऑफ क्रेडिट) अंतर्गत 811 निर्यात करार झाले आहेत. यासाठी 10.5 अब्ज डॉलर्सचा वित्तपुरवठा झाला आहे.

त्यांनी म्हटले की, अतिरिक्त 10,200 कोटी रुपये कॅपिटल आणि इंडस्ट्रियल एक्सपेंडीचरसाठी देण्यात आले आहेत. हा पैसा घरगुती संरक्षण उपकरणे, औद्योगिक इंसेंटिव्ह, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आणि ग्रीन एनर्जीवर खर्च केले जातील.

कोविड व्हॅक्सीनसाठी 900 कोटी
कोविड-19 संबंधित व्हॅक्सिनच्या विकास उपक्रमांच्या संशोधनासाठी डीबीटी इंडियाला 900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.