आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • First Cabinet Meeting 2021 PM Advice To Ministers: Avoid Rhubarb Statements, Come To The Ministry On Time

पहिली कॅबिनेट बैठक:पंतप्रधानांचा मंत्र्यांना सल्ला : वायफळ वक्तव्ये टाळा, मंत्रालयात वेळेवर या, विस्तारानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत महामारी लक्ष्य

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सर्व मंत्र्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत दिल्लीतच थांबण्याचे निर्देश

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मोठे फेरबदल आणि विस्ताराच्या दुसऱ्याच दिवशी बहुतांश मंत्र्यांनी पदाभार स्वीकारला. संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची पहिली बैठक पार पडली. त्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेवर नियंत्रणाच्या तयारीसाठी २३,१२३ कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर झाले. दुसरीकडे, एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत निधी योजनेत दुरुस्ती करून या निधीचा वापर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बळकट करण्यासाठी केला जाईल. कॅबिनेटच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी नव्या मंत्र्यांना वायफळ वक्तव्ये टाळणे, वेळेवर मंत्रालयात पोहोचणे आणि मीडियात चमकोगिरीचा उपद्व्याप करण्याऐवजी सर्व ऊर्जा कामात ओतण्याचा सल्ला दिला. सूत्रांनुसार, काही मंत्र्यांना हटवण्याचा उल्लेख करत मोदी म्हणाले, “जे आता मंत्रिमंडळात नाहीत, त्यांचेही खूप मोठे योगदान आहे. व्यवस्थेमुळे त्यांना हटवले आहे, क्षमतेमुळे नव्हे. नव्या मंत्र्यांनी त्यांच्याकडून शिकले पाहिजे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेतला पाहिजे. गरजूंच्या मदतीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. काम करणे हेच सर्वतोपरी आहे.’

२० हजार नवीन आयसीयू बेड, पैकी २०% मुलांसाठी
बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया व माहिती-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. मांडविया म्हणाले, कोरोनाविरुद्ध सरकारने २३,१२३ कोटींचे दुसरे पॅकेज मंजूर केले. यात केंद्र १५ हजार कोटी व राज्ये ८ हजार कोटी रुपये खर्च करतील. देशभरातील रुग्णालयांत २.५ लाख सामान्य बेड, तर २० हजार आयसीयू बेड वाढतील. पैकी २०% आयसीयू लहान मुलांसाठी असतील.

सर्व मंत्र्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत दिल्लीतच थांबण्याचे निर्देश
पावसाळी अधिवेशनामुळे मंत्र्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत दिल्लीत थांबणे, खासदारांच्या भेटीच्या वेळा ठरवण्यास सांिगतले आहे. दुसरीकडे, पर्यटनस्थळी गर्दीबद्दल चिंता व्यक्त करत माेदी म्हणाले, महामारीचा धोका अद्याप टळलेला नाही.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये १० हजार लिटर ऑक्सिजन
जीनोम सिक्वेन्सिंग मशीन वाढवल्या जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कोटी रुपयांच्या औषधांचा बफर स्टॉक, १० हजार लिटर ऑक्सिजन स्टोअरेजची व्यवस्था असेल. जिल्हास्तरावर बालचिकित्सा संस्था, टेली-आयसीयू सेवेसाठी प्रत्येक राज्यात बालचिकित्सा सुधारणा केंद्र स्थापले जाईल. ८,८०० नव्या रुग्णवाहिकांची खरेदी होईल. पदवी, पदव्युत्तर मेडिकल इंटर्न, एमबीबीएस व जीएनएम नर्सिंगचे विद्यार्थीही यात सहभागी असतील.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बळकट करण्यासाठी १ लाख कोटी
बाजार समित्या कायम, त्या मजबूतही करणार : तोमर

शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन करत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, कृषी कायदे मागे घेण्याचा मुद्दा वगळता इतर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चेस सरकार तयार आहे. सरकारने बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठीच “कृषी पायाभूत सुविधा निधी’चा वापर एपीएमसीसाठीही करण्याची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय व राज्य सहकारी समित्या, शेतकरी उत्पादक संघटनांचे फेडरेशन व स्वयंसहायता गटांच्या फेडरशेनसाठीही या निधीचा वापर करता येईल. ७ वर्षांपासून सरकार सतत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीअंतर्गत आतापर्यंत एका ठिकाणी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावर सूट देण्याची तरतूद आहे. आता एखादी खासगी संस्था विविध ठिकाणी प्रकल्प उभारत असेल तर जास्तीत जास्त २५ ठिकाणांसाठी दोन-दोन कोटी रुपयांच्या कर्जावर व्याज सूट मिळेल. नारळ मंडळ अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मंडळाचा अध्यक्ष अशासकीय व्यक्ती असेल.

बातम्या आणखी आहेत...