5 न्यायधीशांच्या नियुक्तीला केंद्राची मान्यता:सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर अवघ्या 24 तासात निर्णय, 6 फेब्रुवारीला शपथ घेणार

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर अवघ्या 24 तासांतच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे. त्यांनी लिहले की, भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतींनी उच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती केली आहे. मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. 6 फेब्रुवारीला पाचही न्यायमूर्ती शपथ घेणार आहेत.

दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमुळे रिक्त पदांवर केंद्राकडून हंगामी न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांची राजस्थान उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पाटणा उच्च न्यायालयाचे चक्रधारी शरण सिंह आणि मणिपूर उच्च न्यायालयाचे एमव्ही मुरलीधरन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने जज नियुक्तीवरून नाराजी व्यक्त केली होती
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला होत असलेल्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली. ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने केंद्रसरकारला सुनावले होते. आम्हाला त्रास होईल अशी भूमिका घ्यायला भाग पाडू नका. त्यावर केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पाठवलेल्या शिफारशीला येत्या 15 दिवसांत मान्यता दिली जाईल, असे सांगितले होते.

कॉलेजेयमने न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली होती
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजेयमने 13 डिसेंबर रोजी सरकारला 5 नावांची शिफारस केली होती. यामध्ये न्यायमूर्ती पंकज मिथल मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ती संजय करोल मुख्य न्यायाधीश पाटणा उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार मुख्य न्यायाधीश मणिपूर उच्च न्यायालय, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या मंजूर संख्या CJIसह 34 झाली आहे. 5 न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीनंतर आता 32 जज आहेत. अजूनही 2 पदे रिक्त आहेत.

हे ही वाचा

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले:‘अप्रिय’ निर्णय घेण्याची वेळ आणू नका, कॉलेजियम शिफारशींवरून नाराजी

आमच्या शिफारशींवर विचार करण्यात विलंब झाल्यास न्यायिक व प्रशासकीय कारवाई करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. कदाचित सरकारसाठी अशी कारवाई ‘अप्रिय’ असू शकते. न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, गेल्या सुनावणीतही आम्ही याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. - येथे वाचा संपूर्ण बातमी