तमिळनाडू:शेकडो वर्षे आपण एससी-एसटी समाजाला हीनपणे वागवले; यासाठी आपली मान शरमेने झुकली पाहिजे : मद्रास हायकोर्ट

‘शेकडो वर्षांपर्यंत आपण अनुसूचित जाती-जमातींच्या बांधवांना हीन वागणूक दिली. आजही त्यांना सन्मानाने वागवले जात नाही. त्यांच्याकडे पुरेशा मूलभूत सुविधाही नाहीत. यासाठी आपली मान शरमेने खाली झुकली पाहिजे,’ अशी तीव्र टिप्पणी मद्रास हायकोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली

न्यायमूर्ती एन. िकरुबाकरन व बी. पुगालेंधी यांच्या पीठाने तामिळ दैनिक ‘दिनकरन’मध्ये २१ डिसेंबरला प्रकाशित एका वृत्ताची स्वत:हून दखल घेतली होती. बातमीनुसार, मेलूर तालुक्याच्या मरुथुर कॉलनीतील एका दलित कुटुंबाला रस्ता नसल्याने शेतातून नातलगाच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमीत जावे लागले. यामुळे संबंधित कुटुंबाला त्रास झालाच, त्यांच्या येण्या-जाण्यामुळे शेतातील पिकांचेही नुकसान झाले. कोर्ट म्हणाले, ‘इतर वर्गांप्रमाणे अनुसूचित जातींना स्मशानभूमीपर्यंत जाण्यासाठी चांगल्या रस्त्याच्या सुविधा मिळायला हव्या. मात्र प्रकाशित वृत्तातून दिसते की, आजही अनेक ठिकाणी त्यांना अशा सुविधा मिळालेल्या नाहीत. यामुळे कोर्टाने बातमीची स्वत:हून दखल घेतली. ती जनहित याचिका मानून सुनावणी सुरू केली आहे.’ कोर्टाने राज्याच्या मुख्य सचिवासह आदिवासी कल्याण, महसूल, नगरपालिका व पाणीपुरवठा विभागांच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले असून त्यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे.

उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांना विचारले पाच प्रश्न

1. तामिळनाडूत अनुसूचित जातींच्या किती वस्त्या आहेत?

2. अनुसूचित जातींच्या सर्व रहिवासी भागांत स्वच्छ पाणी, पथदिवे, शौचालय, कब्रस्तानापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते आदींची सुविधा आहे का?

3. स्मशानभूमीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ते नसलेल्या किती वस्त्या आहेत?

4. या लोकांना नातलगांच्या पार्थिवासह कब्रस्तानापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्याची सुविधा मिळावी, यासाठी आजवर कोणकोणते प्रयत्न करण्यात आले आहेत?

5. अशा सर्व रहिवासी भागांत स्वच्छ पाणी, पथदिवे, शौचालय, कब्रस्तानापर्यंत पोहाेचण्यासाठी रस्ते आदींची सुविधा कधीपर्यंत मिळेल?