विस्तार:खासगी क्षेत्रास आधार खुले होणार, ॲमेझॉन पेसारख्या परदेशी बँकेतर संस्थाही रांगेत! ‘आधार’च्या वापरात दोन मोठ्या बदलांची तयारी

नागरिकांच्या प्रायव्हसीसंबंधी दोन महत्त्वाचे अपडेट आहेत. आधारचा वापर आता सरकारी अखत्यारीतून बाहेर जाणार आहे. आधार नियम २०२० मध्ये दुरुस्तीद्वारे आेळखीच्या पडताळणीसाठीची दारे खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले जाणार आहेत. या प्रस्तावावर सल्ला, सूचना मागवण्याची मुदत ५ मे होती. आता ही मुदत २० मेपर्यंत वाढवली आहे. दुसरे म्हणजे बँकेतर वित्तीय देवाण-घेवाणीशी संबंधी अॅप्सला ग्राहकांच्या पडताळणी आधारच्या साह्याने करण्याची परवानगीही दिली जाणार आहे. सवलत मिळणाऱ्या संस्थांमध्ये ॲमेझॉन पे-इंडिया, आदित्य बिर्ला हाउसिंग फायनान्स, टाटा मोटर्स फायनान्स सोल्यूशन, आयआयएफएल फायनान्स, महिंद्रा रुरल हाउसिंग फायनान्सचा समावेश आहे. आयटी नियमांत दुरुस्तीच्या प्रस्तावात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय म्हणाले, लोकांचे जीवन सुगम करणे आणि काही विशिष्ट उद्देशांद्वारे सेवा उत्कृष्ट करण्यासाठी केंद्ाचे विभाग व राज्य सरकार, इतर संस्थांही प्रमाणीकरण करू शकतील.

भास्कर एक्स्पर्ट नुकसान, जोखीम स्पष्ट दिसत आहे; फायदे काय होतील स्पष्ट नाही
आतापर्यंत आधार कायद्यामध्ये २०१९ च्या दुरुस्तीअंतर्गत सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रमाणीकरणाचा वापर केला जात होता. आधार कायद्यातील दुरुस्ती सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा परिणाम कमी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. यात म्हटले होते की, आधार डेटाचा वापर करता येऊ शकणार नाही. कोर्टाने शासनाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आधारची बायोमेट्रिक माहिती प्रमाणित करण्याची सूट दिली होती. मात्र, आता नव्या दुरुस्तीमध्ये जगण्याच्या सुलभतेची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. सेवांपर्यंत उत्तम पोहोच असल्याचाही परीघ अत्यंत व्यापक आहे. प्रत्येक बाबतीत आधारची झेरॉक्स प्रत मागणे यापूर्वीच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे.

नव्या नियमाने आधारच्या दुरुपयोगाचा मार्ग मोकळा होईल. खासगी वित्तीय संस्था आणि आरोग्य सेवा आधारच्या प्रमाणीकरणाचा अधिकार घेतील. आणखी कोणत्या कंपन्यांकडे हा अधिकार जाऊ शकणार की नाही, हेदेखील स्पष्ट नाही. अशा वेळी नव्या नियमांची जोखीम स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, फायद्यांचे कोणतेच स्पष्टीकरण नाही. आधारशिवाय असंख्य स्रोतांद्वारे भारतीयांचा डेटा पब्लिक डोमेनमध्ये आहे. मात्र, आधार डेटा बायोमेट्रिक ओळखीचा भाग आहे. तो खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या हाती देण्यापूर्वी धोके जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अशी मिळणार परवानगी
आधारचे प्रमाणीकरण करू इच्छिणाऱ्या संस्थेला त्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडे सादर करावा लागेल. त्यात परवानगीसाठी कारणही नमूद असावे.

केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर प्रस्ताव यूआयडीआयएकडे जाईल. तेथे प्रस्ताव देणारी संस्था असे काम करू शकते की नाही, हे पडताळले जाईल.

पण या मुद्द्यांवर काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न..
- जीवनाच्या सहजतेसाठी वापर होणार (..पण कोणकाेणत्या सुगमतेसाठी हे स्पष्ट नाही)
- सेवांपर्यंतची उत्कृष्ट पोहोच (..पण नेमक्या कोणत्या सेवा, हे स्पष्ट नाही)
- सरकारे आर्थिक लाभ देण्यासाठी सेवा देत होती (..परंतु खासगी संस्था काय लाभ देतील हे स्पष्ट नाही)
- विराग गुप्ता, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट मानसी वर्मा, अधिवक्ता, आर्टिकल २१ ट्रस्ट काझिम रिझवी, टेक्नॉलाॅजी तज्ज्ञ