सरकारेही कर्जाच्या विळख्यात:आंध्र-मप्रसह चार राज्यांनी मालमत्ता गहाण ठेवून 2 वर्षांत घेतले 47 हजार कोटींचे कर्ज

पाणी मोफत, वीज मोफत, रेशन मोफत... यादी मोठी आहे. निवडणुकीत आश्वासने देता देता राज्य सरकारे पोकळ ठरत आहेत. खर्चांसाठी आपल्या मालमत्ता गहाण ठेवत आहेत. गेल्या २ वर्षांत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेशने ४७,१०० कोटींचे कर्ज मालमत्ता गहाण ठेवून घेतले आहे. केंद्रीय अर्थ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना इशारा दिला आहे.

सर्व राज्यांना इशारा : रिझर्व्ह बँक, अर्थ मंत्रालयाने सर्व राज्यांना इशारा दिला. ज्या वेगाने राज्ये कर्ज घेत आहेत त्या हिशेबाने पुढील ४ वर्षांत राज्यांचे कर्ज त्यांच्या जीडीपीच्या ३०% पेक्षा जास्त होऊ शकते.

कर्ज लपवले जाते, बजेटमध्ये करत नाहीत उल्लेख अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, राज्ये आपल्या जीडीपीच्या ३.५% कर्जच बाजारातून घेऊ शकतात. याचा तपशील बजेटमध्ये असतो. मात्र, मोफत सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारे आणखी जास्त कर्ज घेतात. अर्थ मंत्रालयातील एक अधिकारी सांगतात, हे कर्ज लपवले जाते. ते आपल्या बजेटमध्ये दाखवत नाहीत. एखादे राज्य मालमत्ता गहाण ठेवत असेल तर ती रक्कम राज्यांच्या निव्वळ कर्ज मर्यादेत (एनबीसी) समाविष्ट करण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे.

अघोषित कर्ज असलेली राज्ये {तेलंगण ५६,००० {आंध्र प्रदेश २८,००० {उत्तर प्रदेश २५,००० {कर्नाटक १०,००० {केरळ १०,००० (आकडे कोटी रुपयांत)

या राज्यांनी नवे कर्ज केवळ गेल्या दोन वर्षांमध्ये घेतले आंध्र प्रदेश २४,००० कोटी उत्तर प्रदेश १७,५०० कोटी पंजाब २,९०० कोटी मध्य प्रदेश २,७०० कोटी

कर्जाच्या जाळ्यात असे अडकतील पंजाब-हरियाणा अनेक राज्य सरकारांनी उद्याने, रुग्णालये, सरकारी इमारती, जमिनी इत्यादी सार्वजनिक मालमत्ता गहाण ठेवल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालातून असा इशारा दिला आहे की, आगामी चार वर्षांमध्ये पंजाबवर आपल्या जीडीपीच्या ४६.८ टक्के, राजस्थानवर ३९.४ टक्के, हरियाणावर ३१ टक्के व झारखंडवर आपल्या एकूण जीडीपीच्या ३०.२ टक्के कर्ज होईल.