आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Free Coronavirus Vaccine Politics Votes Update | BJP Manifesto 2020 Bihar | Congress BJP Narendra Modi, BJP Nirmala Sitharaman, Harsh Vardhan

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:मतांच्या बदल्यात कोरोना लस ; मग बिहार वगळता इतर राज्यांना लस दिली जाणार नाही का ?

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भाजपने बिहार निवडणुकीच्या घोषणापत्रात मोफत व्हॅक्सीन देण्याचे आश्वास दिले आहे
  • विरोधकांचे म्हणने- व्हॅक्सीन लोकांचा अधिकार आहे, यात राजकारण करण्याची गरज नाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बिहारमधील रॅलीच्या एक दिवस आधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी बिहारमध्ये भाजपचे घोषणापत्र जारी केले. यात बिहारच्या जनतेला आश्वासन देण्यात आले आहे की, सत्ता आल्यावर बिहारच्या नागरिकांना मोफत कोविड-19 व्हॅक्सीन दिले जाईल. देशात पहिल्यांदा एखाद्या घोषणापत्रात व्हॅक्सीनची एंट्री झाली आहे. परंतू, यावरुन आता राजकारण चांगलेच तापले आहे. जाणून घ्या की, कोरोना लसीबाबत केंद्र व राज्य सरकारने आतापर्यंत काय निर्णय घेतला आणि या निवडणुकीच्या आश्वासनांनी समीकरणे कशी बदलली ...

बिहारच्या जनतेला कोणते आश्वास दिले आहे ?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी घोषणापत्र जारी करुन म्हटले की, बिहारमध्ये भाजपने निवडणुक जिंकल्यावर बिहारमधील लोकांना मोफत व्हॅक्सीन दिली जाईल. तर, अर्थ राज्यमंत्री अश्विनी चौबे म्हणाले की, प्रत्येक राज्याला फ्री कोरोना व्हॅक्सीन मिळेल. बिहारमध्ये घोषणापत्र जाहीर होताच, तमिशनाडू आणि मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनीही मोफत कोरोना व्हॅक्सीन देण्याची घोषणा केली आहे.

भाजपच्या घोषणेनंतर पक्षाच्या आयटी सेलचे अमित मालवीय यांनी ट्वीट केले की, सर्व कार्यक्रमांप्रमाणे केंद्र सरकार ही लस राज्यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन देईल. ही लस मोफत द्यायची की त्यासाठी शुल्क आकारायचे हे राज्यांनी ठरवावे. आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे, अशा परिस्थितीत बिहार भाजपने लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात काय चूक आहे?

सध्या व्हॅक्सीनची काय परिस्थिती आहे ?

आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, जुलै 2021 पर्यंत 400-500 मिलियन डोज उपलब्ध होतील आणि तोपर्यंत 20-25 कोटी लोकांना व्हॅक्सीन दिली जाईल. एक्सपर्ट व्हॅक्सीन ग्रुपने राज्यांना प्रायोरिटी लिस्ट बनवून पहिल्या टप्यात किती लोकांना लस द्यायची, हे ठरवण्यास सांगितले आहे.

एक्सपर्ट ग्रुप सध्या व्हॅक्सीन खरेदीबाबत विचार करत आहे. अमेरिकन आणि यूरोपीय देशांनी यापूर्वीच व्हॅक्सीनसाठी अॅडवांस मार्केट कमिटमेंट्स करुन ठेवले आहेत. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत व्हॅक्सीन रेगुलेटरकडून अप्रूव्हल येत नाही, तोपर्यंत व्हॅक्सीनच्या किमतीबाबत काहीच सांगता येत नाही.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी म्हटले होते की, व्हॅक्सीन सिंगल डोज असेल का, डबल डोज, हे त्याच्या सेफ्टी आणि इफेक्टिवनेसवर अबलंवून असेल. रेगुलेटर्सकडून अप्रूव्हलनंतर जेव्हा व्हॅक्सीन मार्केटमध्ये उपलब्ध होतील, तेव्हा त्याची किमंत ठरेल.

सध्या केंद्राच्या कोविड टास्क फोर्स आणि व्हॅक्सीन अॅडमिनिस्ट्रेशनशी संबंधित नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुपने पहिल्या बैठकीत स्पष्ट केले होते की, राज्यांना वेगवेगळे व्हॅक्सीन खरेदी करण्याची गरज नाही. बिहारमध्ये केलेल्या आश्वासनावरून हे स्पष्ट झाले आहे की राज्यांना असे वाटते की केंद्र लसीचे दर ठरवेल आणि खरेदी करेल. त्यानंतर राज्यांना त्यांचा स्टॉक खरेदी करण्यास सांगितले जाईल.

विरोधी पक्षांचा आरोप काय आहे आणि त्यांच्या राज्यात काय तयारी आहे?

कॉंग्रेसने निवडणुकीच्या आश्वासनावर आक्षेप घेत म्हटले की सशर्त राजकीय विशेषाधिकार नसून कोरोना लसीवर प्रत्येकाचा हक्क असावा.

आम आदमी पक्षाने विचारले- गैर भाजप शासित राज्यांचे काय होईल? ज्या भारतीयांनी भाजपला मतदान केले नाही त्यांना मोफत लस मिळेल का?

नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले- भाजप आपल्या कोषातून कोविड -19 लस विकत घेत आहे ? जर लसीचा पैसा सरकारी तिजोरीतून खर्च केला जात असेल तर बिहारला मोफत आणि उर्वरित देशाच काय ?