आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • G 20 | India Should Now Take The Initiative For Peace, The World Distrusts The Chinese Proposal

जी-20:शांततेसाठी आता भारताने पुढाकार घ्यावा, चिनी प्रस्तावाबद्दल जगाला अविश्वास

मुकेश कौशिक | नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भारतीय नेत्यांच्या 30 तासांत होणार 35 द्विपक्षीय बैठका
  • रशिया, चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी अमेरिका चर्चा करणार नाही

संपूर्ण जगाची कूटनीती ठरवणारे नेतृत्व राष्ट्रपती भवन ते जवाहरलाल नेहरू भवन आणि पंतप्रधान निवास या ५ किलोमीटरदरम्यान जणू सामावले आहे. राष्ट्रपती भवन कल्चर सेंटर येथे जी-२० देशांचे परराष्ट्रमंत्र्यांचे स्वागत, डिनर या सुरुवातीच्या कार्यक्रमानंतर सर्वांचे लक्ष आता गुरुवारी सकाळपासून सुरू होणाऱ्या मंथनाकडे लागले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था, कूटनीती व सुरक्षा स्थिती कशी कलाटणी घेणार आहे, हे येथेच ठरणार आहे. जी-२० ची विषयपत्रिका व्यापक असली तरीही रशिया-युक्रेन युद्धाचे त्यावर पडसाद उमटू शकतात, असे परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी मान्य केले. त्यात भारत ‘हे युग युद्धाचे नाही’ या भूमिकेला ठामपणे मांडेल. युक्रेनवर हल्ले रोखणे आणि मुत्सद्देगिरी आणि संवादाच्या माध्यमातून या समस्येवर तोडगा काढावा यासाठी भारत रशियाला राजी करेल, असा एक फॉर्म्युला दृष्टिपथात आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी द्विपक्षीय चर्चा : परराष्ट्र सचिव म्हणाले, जी-२० समुहातील सर्व परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत परराष्ट्र मंत्री जयशंकर चर्चेचा प्रयत्न करतील. त्यात अमेरिका, रशिया, चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकांचाही समावेश आहे. जी-२० च्या गुरुवारच्या सत्रांनंतर सायंकाळी १० पेक्षा जास्त परराष्ट्र मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मोदींच्या या बैठकांमध्ये शांततेचा अजेंडा जोरकसपणे मांडला जाण्याची शक्यता आहे. जी-२० सह ५ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक : जी-२० च्या २० परराष्ट्रमंत्र्यांशिवाय ५ देशांचे निमंत्रित मंत्रीही उपस्थित असतील. एकूण ४० प्रतिनिधींचा त्यात सहभाग असेल. आतापर्यंतच्या जी-२० बैठकीतील पहिलीच सर्वात मोठी परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकांमध्ये मात्र अमेरिका रशिया आणि चीनसोबतच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा करणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ब्रिटिश मंत्र्यांनी बीबीसीवरील आयकर छाप्याचा मुद्दा मांडला ब्रिटिश परराष्ट्र जेम्स क्लेव्हर्ली यांनी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची भेट घेतली. यादरम्यान त्यांनी बीबीसीवरील छाप्याचे प्रकरण मांडले. परंतु भारतात काम करणाऱ्या कंपन्यांना कायद्यांचे पालन करावेच लागेल, असे भारताने सुनावले.

बातम्या आणखी आहेत...