अदानी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची तज्ज्ञ समिती:समितीत 2 माजी न्यायाधीशांसह 6 सदस्य; सेबीकडून 2 महिन्यांत मागवला रिपोर्ट

अदानी - हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए एम सप्रे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासह माजी न्यायमूर्ती ओ पी भट, न्यायमूर्ती जे पी देवदत्त, एम व्ही कामथ, नंदन नीलेकणी व सोमशेखर सुंदरेसन यांचा या समितीत समावेश असेल. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी हे आदेश दिले.

न्यायालयाने या समितीला प्रकरणाचा तपास सोपवण्यासह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीला स्टॉक्सच्या किंमतीत गैरव्यवहार झाल्याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत. सेबीला हा अहवाल 2 महिन्यात द्यावा लागेल. सेबीला या अहवालात सेबी नियम कलम 19 चे उल्लंघन झाले काय? हे स्पष्ट करावे लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाची समिती या 2 पैलूंची चौकशी करणार:

समिती स्थापन केल्यामुळे मार्केट रेग्युलेटर सेबीचे स्वातंत्र्य व त्याच्या तपास प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.

सेबीही 2 पैलूंची चौकशी करणार

SC चा मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याचा नकार

सुप्रीम कोर्टाने गत शुक्रवारी या प्रकरणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. कोर्टाने यासंबंधी मीडियाला रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखण्यास साफ नकार दिला होता.

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी SC मध्ये 4 याचिका

या प्रकरणी आतापर्यंत 4 जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या वकील एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर व सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी केली होती.

याचिकांत FIR दाखल व तपास करण्याची मागणी

रिपोर्टमुळे गुंतवणूकदारांना नुकसान

या याचिकांत हिंडेनबर्गने 'शेअर्स शॉर्ट सेल' केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हिंडेनबर्ग रिपोर्टमुळे देशाची प्रतिमा मलीन झाली. याचा अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसला. रिपोर्टवरील माध्यमांच्या वार्तांकनामुळेही बाजाराचे नुकसान झाले. विशेषतः हिंडेनबर्गचे संस्थापक नॅथन अँडरसन यांनाही आपल्या दाव्याखातर भारतीय नियामक सेबीकडे पुरावे सादर करण्यात अपयश आले आहे.