तपास:अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी आज सुनावणी; सेबीने तपासासाठी मागितला होता वेळ, सुप्रीम कोर्टचा वेळ देण्यास नकार

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवारी (15 मे) सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, 12 मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती, ज्यामध्ये सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने तपास पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, 6 महिन्यांचा कालावधी योग्य नाही.

या प्रकरणी न्यायालयाने सहा सदस्यीय समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. 8 मे रोजी समितीने सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला. CJI म्हणाले होते की, न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या समितीचा अहवाल आला आहे. आम्ही हा अहवाल वीकेंडमध्ये पाहू.

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात 4 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अधिवक्ता एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी केली होती.

न्यायालय सेबीला देऊ शकते तीन महिन्यांची मुदत

आम्ही 6 महिन्यांचा वेळ देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते. तपासाला थोडा वेग द्यावा लागेल. आम्ही ऑगस्टच्या मध्यात या प्रकरणाची सुनावणी करू शकतो. तुम्ही तुमचा तपास 3 महिन्यांत पूर्ण करा आणि आमच्याकडे परत या. यानंतर, पीठाने 15 मे रोजी वेळ वाढवण्याच्या सेबीच्या अर्जावर आपला आदेश दिला जाईल, असे सांगितले होते.

न्यायालयाने 2 मार्च रोजी 6 सदस्यीय समिती स्थापन

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए.एम.सप्रे आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीत न्यायमूर्ती जेपी देवधर, ओपी भट, एमव्ही कामथ, नंदन निलेकणी आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. 2 मार्च रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या पीठाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.

समिती व्यतिरिक्त, सेबीकडूनही 2 पैलूंचे परीक्षण...

नियम 19 (A) किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगशी संबंधित
कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियमांचा नियम 19 (A) शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपन्यांच्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगशी संबंधित आहे. भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये किमान 25% शेअरहोल्डिंग सार्वजनिक म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तींकडे असणे आवश्यक आहे.

यूएस स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात गौतम अदानी यांचा भाऊ विनोद अदानी परदेशात शेल कंपन्यांचे व्यवस्थापन करतो, असा आरोप होता. त्यांच्या माध्यमातून अब्जावधी डॉलर्स अदानी समूहाच्या भारतातील सूचीबद्ध आणि खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. यामुळे अदानी समूहाला कायदे टाळण्यास मदत झाली, असे यात म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निर्देश दिले

एफआयआर नोंदवून तपास करण्याची याचिकांमध्ये मागणी

SC ची मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. मीडियाला वार्तांकन करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

हिंडेनबर्ग अहवालामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान

याचिकांमध्ये दावा केला आहे की, हिंडेनबर्गने शेअर्स शॉर्ट-सेल्ड केले, ज्यामुळे "गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान" झाले. या अहवालामुळे देशाची प्रतिमा डागाळली असल्याचेही म्हटले आहे. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. यासोबतच या अहवालावर प्रसारमाध्यमांच्या प्रचाराचा परिणाम बाजारावर झाला आहे.

हिंडेनबर्गचे शेअर्समध्ये फेरफार केल्यासारखे आरोप

24 जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत एक रिपोर्ट प्रकाशित केला होता. अहवालात मनी लाँड्रिंगपासून शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप ग्रुपवर करण्यात आले होते. या अहवालानंतर समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. मात्र, नंतर तो सावरला होता.