आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Ghar Ghar Ration Scheme In Delhi | Arvind Kejriwal Vs Narendra Modi Government, Delhi Government, Modi Government, Delhi Corona Cases; News And Live Updates

केंद्रावर दिल्ली सरकारचे गंभीर आरोप:तुम्ही जर रेशन माफियांच्या पाठीशी उभे असाल तर गरिबांना कोण आधार देणार - मुख्यमंत्री केजरीवाल

नवी दिल्ली16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोनादरम्यान पिझ्झाची होम डिलीव्हरी होत आहे मग रेशन का नाही?

कोरोना महामारीमध्ये दिल्ली सरकारकडून प्रत्येक कुटुबांना मोफत धान्याचे वाटप सुरु होते. परंतु, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेत या वाटपावर बंदी घातली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार सध्या आमनेसामने आले असून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहे.

केंद्र सरकारच जर रेशन माफियांच्या पाठीशी उभे राहत असेल तर अशा परिस्थितीत गोर गरिबांना कोण आधार देईल असा गंभीर आरोप केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान केला. ते पुढे बोलताना म्हणाले की, कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये देशात पिझ्झा-बर्गर आणि स्मार्टफोनची होम डिलीव्हरी होत असेल तर मग रेशन का नाही? असा सवाल केजरीवाल यांनी उपस्थित केला.

केजरीवाल यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाच्या गोष्टी

1. आम्हाला केंद्राबरोबर कोणताही वाद नको आहे

दिल्ली सरकारतर्फे पुढील आठवड्यापासून दिल्लीत डोर टू डोर रेशन वितरण सुरू होणार होते. यासाठी सर्व प्रकारची तयारी केली गेली होती. परंतु, केंद्र सरकारने यावर अचानकपणे बंदी घातली. केजरीवाल पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान महोदय, राज्य सरकार या योजनेस सक्षम आहे. त्यामुळे केंद्राशी आम्हाला कोणताही वाद नको आहे. आम्हाला गरिबांसाठी काम करायचे आहे त्यामुळे ते आम्हाला करु द्या असे केजरीवाल म्हणाले.

2. आधी नावावर आक्षेप होता, ते नावही आम्ही बदलले
आम्ही या योजनेला मुख्यमंत्री घर घर रेशन योजना असे नाव दिले होते. परंतु, तुम्हाला यावर आक्षेप असल्याने आम्ही हे नाव हटवले असल्याचे केजरीवाल म्हणाले. आम्ही या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून 5 वेळा परवानगी घेतली असल्याचे ते म्हणाले.

3. आम्हाला क्रेडिटची गरज नाही.
केजरीवाल पुढे म्हणाले की, ही योजना केंद्र सरकारची असल्याने दिल्ली सरकार याचे क्रेडिट का घेत आहे? असे केंद्र सरकारचे अधिकारी म्हणतात. परंतु, मला त्यांना सांगायचे की, यासाठी मला क्रेडिडची गरज नसून कृपया तुम्ही ही योजना लागू करावी. हे रेशन ना भाजपचे आहे? ना आम आदमी पार्टीचे? हे भारत देशातील गोर गरीब जनतेचे आहे. त्यामुळे रेशनची चोरी रोखण्याची जबाबदारी आपल्या दोघांचीही असल्याचे ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...