गिरीराज म्हणाले-राहुल गांधींना लालूंचा शाप:म्हटले- काँग्रेस खासदाराने RJD सुप्रीमोच्या संरक्षणाचा अद्यादेश फाडला, त्यांना भेटही नव्हते

राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व संपुष्टात आल्यावर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांचे वक्तव्य समोर आले आहे. गिरीराज म्हणाले की, जेव्हा चारा घोटाळ्यात आदेश आले आणि लालू प्रसाद यांचे सदस्यत्व जाणार होते. त्यावेळी राहुल गांधी लालूंना भेटले देखील नाहीत. त्यानंतर राहुल यांनी अशा प्रकरणात अपील करण्याच्या तरतुदीशी संबंधित अद्यादेश फाडला. त्यावेळी लालूजींनी राहुल गांधी यांना शिव्याशाप दिला होता. तोच शाप त्यांना लागला आहे.

राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या कारवाईबाबत युवक काँग्रेस शनिवारी देशभरात आंदोलन करणार आहे. याशिवाय पक्षाने सोमवारपासून देशभरात 'संविधान वाचवा' आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. रणनीतीसाठी आज पक्षाची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. खरगे यांच्यासह पक्षाचे ज्येष्ठ नेते यात सहभागी होणार आहेत. रिपोर्ट्सनुसार प्रियांका आणि सोनिया देखील यात सामील होऊ शकतात.

गिरीराज ज्या तरतुदीबद्दल बोलत होते, ते राहुल गांधी यांनी 2013 मध्ये फाडले होते.

2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता की, जर खासदार/आमदाराला 2 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व तात्काळ संपुष्टात येईल. मनमोहन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अध्यादेश आणला होता, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कुचकामी ठरेल.

24 सप्टेंबर 2013 रोजी कॉंग्रेस सरकारने अध्यादेशाच्या गुणवत्तेवर प्रकाश टाकण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावली. याच पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी पोहोचले आणि म्हणाले - हा अध्यादेश कचरा आहे. तो फाडून फेकला पाहीजे, त्यांनी अध्यादेशाची प्रत फाडली. त्यानंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला.

लोकसभेच्या वेबसाईडवरून राहुल यांचे नाव हटवले
राहुल यांचे संसद सदस्यत्व शुक्रवारी संपुष्टात आले. लोकसभा सचिवालयाने एक पत्र जारी करून याबाबत माहिती दिली होती, तसेच लोकसभेच्या वेबसाइटवरून राहुल यांचे नाव हटवले होते. राहुल केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते. 2019 मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते.

ते म्हणाले होते की, सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे? या मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या कोर्टाने गुरुवारी दुपारी 12.30 वाजता राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्याला 27 मिनिटांनी जामीन मिळाला. मात्र, शिक्षा घोषित झाल्यानंतर अवघ्या 26 तासांतच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, खालच्या कोर्टात दोषी ठरल्यापासून कोणताही खासदार किंवा आमदार संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरेल.