आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Give 21 Days Notice, Then Approve Convening Of Assembly Session Governor Kalraj Mishra

राजस्थानचे नाट्य:21 दिवसांची नोटीस द्या, मगच विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यासाठीची मंजुरी देऊ - राज्यपाल कलराज मिश्र

जयपूर/नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यपालांनी गहलोत सरकारचा अर्ज दुसऱ्यांदा फेटाळला

राजस्थानातील सत्तानाट्यात सोमवारी दोन मोठ्या घडामोडी घडल्या. आमदार अपात्रता नोटीस प्रकरणात सभापती सी.पी. जोशी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. दुसरीकडे, गहलोत सरकारचा अर्ज दुसऱ्यांदा परत केल्यानंतर राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवारी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास राजी झाले. तथापि, त्यांनी २१ दिवसांची नोटीस देण्याची अट ठेवली आहे. तसेच त्यांनी २ प्रश्न केले. पहिला - तुम्हाला विश्वासदर्शक प्रस्ताव हवा आहे का? बहुमत चाचणी झाल्यास ती संसदीय कार्य विभागाच्या प्रमुख सचिवांच्या उपस्थित व्हावी. त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही व थेट प्रसारणही व्हावे. दुसरा प्रश्न - अधिवेशनात फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन कसे केले जाईल? २०० आमदार १००० पेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी एकत्र आल्यानंतर त्यांना संसर्गाचा धोका होणार नाही अशी व्यवस्था आहे का?

६ बसप आमदार : याचिका फेटाळली
६ बसप आमदारांच्या काँग्रेस प्रवेशाविरुद्धची याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्याने मुख्यमंत्री गहलोत यांना मोठा दिलासा मिळाला. भाजप आमदार मदन दिलावर यांनी बसप आमदारांचे विलीनीकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, बसपचे प्रवक्ते सुधींद्र भदोरिया यांनी विलीनीकरणाचे दावे खोटे असल्याचे म्हटले.

लवकरच नवीन याचिका : सभापती
हायकाेर्टाच्या २१ जुलैच्या आदेशाविरुद्ध सभापतींनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. सभापतींचे वकील म्हणाले, हायकोर्टाच्या शुक्रवारच्या आदेशानंतर आधीच दाखल याचिकेचे औचित्य नाही. हायकाेर्टात लवकरच नवीन याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सभापतींच्या वतीने देण्यात आली.

राज्यपालांच्या वर्तनाबाबत मोदींना सांगितले : मुख्यमंत्री गहलोत
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले, राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांना सांगितले आहे. गेल्या आठवड्यातही गहलोत यांनी मोदी यांना पत्र लिहून राज्यातील राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली होती.

0