सुप्रीम कोर्टाचे मत:औषध, अन्नधान्य देणे हा परोपकार, त्याचा उद्देश धर्मांतर नसावा; एक पंथ सर्वांवर लादता येत नाही

औषधी, अन्नधान्य आदी सामान देऊन लोकांना धर्मांतराचे प्रलोभन देणे गंभीर मुद्दा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. कोर्ट म्हणाले, परोपकार करणे चांगली गोष्ट आहे, पण धर्मांतराच्या उद्देशाने परोपकार होऊ शकत नाही. याच्या हेतूवर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

न्या. एम. आर. शहा व न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी भाजप नेते आणि विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांच्या धर्मांतर रोखण्यासंबंधीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. पीठ म्हणाले, एखाद्या व्यक्तीची मदत केली पाहिजे असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही करा, पण ती त्या व्यक्तीचा धर्म बदलण्यासाठी असू शकत नाही. हे घटनेच्या पायाभूत संरचनेच्या विरुद्ध आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, राज्यांकडून यासंदर्भात अधिक माहिती मागवली आहे.

एक पंथ सर्वांवर लादता येत नाही

इतर एका याचिकेवर विचार करत कोर्ट म्हणाले, भारतात प्रत्येकाला आपल्या आवडीच्या देवाची उपासना करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या धर्मगुरूला परमात्मा घोषित करण्याची याचिकाकर्ते उपेंद्र नाथ यांची मागणी फेटाळत पीठ म्हणाले, तुम्ही एक पंथ सर्वांवर लादण्याची मागणी करत आहात. तुमच्या गुरूला सर्वांनी गुरू मानावे, संपूर्ण भारताने तुमच्या गुरूलाच परमात्मा मानावे, असे होऊ शकत नाही. भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. इथे सर्वांना आपापल्या धार्मिक श्रद्धेसह राहण्याचा अधिकार आहे. तुमच्या याचिकेचे जनहिताशी देणेघेणे नाही. याला आपली लोकप्रिय मिळवण्याचा हातखंडा बनवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.