आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवी दिल्ली:गोव्यात कायदा सचिवांची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती ठरवली घटनाबाह्य

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कायदा सचिवांना राज्याच्या प्रभारी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त करण्याचा गोवा सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘राज्याचे निवडणूक आयुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ती असावी. राज्य सरकारमध्ये एखाद्या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्याची राज्याच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करणे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने शुक्रवारी म्हटले की, ‘लोकशाहीत निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी समझोता केला जाऊ शकत नाही. सरकारमध्ये एखाद्या पदावरील व्यक्तीकडे राज्य निवडणूक आयोगाचा अतिरिक्त प्रभार सोपवणे म्हणजे राज्यघटनेची खिल्ली उडवण्यासारखे आहे. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याची निवडणूक आयोगात नियुक्ती केली जात असेल तर त्याला आधी सरकारी पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.गोव्यात ज्या प्रकारे राज्य निवडणूक आयुक्तांचे पद सरकारच्या सचिवाकडे देण्यात आले आहे ते चिंताजनक आहे. सरकारच्या अधीन असणारा एक सरकारी कर्मचारी गोव्यात निवडणूक आयोगाचा प्रभारीही आहे. एवढेच नाही तर त्या सरकारी अधिकाऱ्याने पंचायत निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवण्याचा प्रयत्नही केला आहे.’ आयोगाने १० दिवसांत पंचायत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करून ३० एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देशही कोर्टाने दिले.

गोवा सरकारची याचिका : गोवा सरकारने हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने महिला आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठीच्या वॉर्डांच्या आरक्षणात कायद्यांचे पालन न केल्याने आयोगाची अधिसूचना रद्द केली होती. मात्र, न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा राज्य सरकारचा युक्तिवाद होता.

बातम्या आणखी आहेत...