आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Government Announces National Monetization Pipeline; Road, Railways And Power Will Be The Top 3 Sectors

राष्ट्रीय मॉनेटायजेशन पाइपलाइन योजना लॉन्च:एअरपोर्ट आणि हायवेसह अनेक संपत्तींमधून 4 वर्षात 6 लाख कोटी जमवणार सरकार, अर्थमंत्र्यांनी जारी केला रोडमॅप

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जुन्या आणि चालू मालमत्तांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल

केंद्र सरकार पुढील चार वर्षांत आपली मालमत्ता वापरण्याचा अधिकार विकून आणि इनविट सारख्या गुंतवणुकीच्या इतर मार्गांद्वारे 6 लाख कोटी रुपये ($ 81 अब्ज) उभारण्याची योजना आखत आहे. यामुळे सरकारला तिजोरी भरण्यास आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, तसेच दीर्घकाळ पायाभूत क्षेत्राला आधार मिळेल.

जुन्या आणि चालू मालमत्तांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल
जुन्या आणि चालू मालमत्तांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या योजनेला नॅशनल मोनेटाइझेशन पाइपलाइन (NMP) असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत, रस्ते आणि रेल्वे मालमत्ता, विमानतळ, पॉवर ट्रान्समिशन लाइन आणि गॅस पाइपलाइन विकल्याशिवाय खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी त्याचा रोडमॅप जाहीर केला.

मॉनेटाइजेशनचा पैसा पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी वापरला जाईल
6 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन योजनेची आज अर्थमंत्री निर्मला सीतमारन यांनी सुरुवात केली. यावेळी ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनात इन्फ्रा क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावेल. ते म्हणाले की, सार्वजनिक मालमत्तेवर खाजगी गुंतवणूक आणण्यासाठी सरकार सरकार त्यांना मॉनेटाइज करेल. यातून जी काही रक्कम येईल ती देशातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी वापरली जाईल.

ज्या मालमत्तांचा पूर्णपणे आर्थिक वापर होत नाही अशा मालमत्तांमध्ये होणार खाजगी गुंतवणूक
अर्थमंत्री म्हणाले की, खाजगी गुंतवणूक ब्राऊनफिल्डमध्ये म्हणजे चालू मालमत्तेत आणली जाईल. म्हणजेच ज्या मालमत्तांचा पूर्णपणे आर्थिक वापर होत नाही अशा मालमत्ता सुधारण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला एकत्र आणले जाईल. सार्वजनिक मालमत्ता विकली जाणार नाही आणि त्यांची मालकी सरकारकडे राहील.

राज्यांना त्यांच्या मालमत्तेवर कमाई करण्यासाठी केंद्राकडून प्रोत्साहन मिळेल
ते म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत केवळ केंद्र सरकारच्या मालमत्तांचे विमुद्रीकरण केले जाईल. तथापि, राज्यांना त्यांच्या मालमत्तेवर कमाई करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र त्यांना प्रोत्साहन देईल. त्यांना 50 वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल, यासाठी या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जर राज्यांनी कमाई केली तर केंद्र 33% आर्थिक मदत देईल
अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, जर राज्यांनी त्यांची कोणतीही कंपनी विकली, तर केंद्र त्याला मिळणाऱ्या रकमेइतकीच आर्थिक मदत देईल. जर त्यांनी ते शेअर बाजारात लिस्ट केले, तर त्यातून मिळालेल्या रकमेच्या निम्मी रक्कम आणि जर त्यांनी त्याला मॉनेटाइल केले तर, तर केंद्र 33% मदत म्हणून देईल.

योजनेअंतर्गत 20 हून अधिक मालमत्ता वर्गांची कमाई केली जाईल
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी या प्रसंगी सांगितले की, राष्ट्रीय मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन अंतर्गत 20 पेक्षा जास्त एसेट क्लासला मॉनेटाइज केले जाईल. याअंतर्गत पहिल्या वर्षी म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात 88,000 कोटी रुपये उभारण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.

NMP च्या पहिल्या 3 क्षेत्रांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि वीज क्षेत्रांचा समावेश असेल
ते म्हणाले की, एनएमपीच्या पहिल्या 3 क्षेत्रांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि वीज क्षेत्र यांचा समावेश असेल. त्याचा उद्देश सार्वजनिक मालमत्तेतील सरकारी गुंतवणुकीचा संपूर्ण खर्च वसूल करणे आहे. ते म्हणाले की, पुढील चार वर्षांत, 15 रेल्वे स्टेडियम, 25 विमानतळ आणि केंद्र सरकारचा विद्यमान विमानतळ आणि 160 कोळसा खाणींवर कमाई केली जाईल.

खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार एसेटचा वापर करतील, निर्धारित वेळेनंतर परत करतील
एका प्रश्नाला उत्तर देताना, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या उपक्रमांची गोदामे इतकी जुनी झाली आहेत की ती आता वापरता येणार नाहीत, त्यांच्या ऐवजी नवीन आणि चांगल्या सुविधा असणारे गोदाम बनवण्यासाछी खासगी क्षेत्रांना आणले जाईल. ते म्हणतात की खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार गोदामे बांधल्यानंतर विशिष्ट कालावधीसाठी त्यांचा वापर करतील आणि नंतर ते सरकारला परत करतील.

बातम्या आणखी आहेत...