आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:Netflix, Amazon सारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर असणार सरकारचे नियंत्रण; वेब सिरीजवरही चालेल का सेन्सॉरची कात्री?

नवी दिल्ली23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज पोर्टल आता माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत, अध्यादेश जारी

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध बातम्या, करंट अफेअर मजकूर व ऑनलाइन कंटेंट प्रोव्हायडरकडून उपलब्ध चित्रपट, ऑडिअो-व्हिज्युअल कार्यक्रम आता माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असतील. केंद्राने बुधवारी गॅझेट नोटिफिकेशन जारी करून ही माहिती दिली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी याबाबतच्या अधिसूचनेवर सोमवारीच स्वाक्षरी केली होती. वेबशोमध्ये कोणत्याही नियंत्रणाविना शिव्या वा अश्लील भाषा वापरली जात होती. त्यावर लगाम लागेल. नियमनाबाबत अद्याप दिशानिर्देश जारी झाले नाहीत. टीव्हीपेक्षाही ऑनलाइन माध्यमांचे नियमन अधिक गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद केंद्राने सुप्रीम कोर्टात केला होता. अंदाजानुसार, मार्च २०१९ च्या अखेरीस भारतात ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे मार्केट सुमारे ५०० कोटी रुपये होते. ते २०२५ पर्यंत ४ हजार कोटींवर जाईल. २०१९ च्या अखेरीस देशात १७ कोटी ओटीटी प्लॅटफॉर्म युजर होते.

एक्सप्लेनर : ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी सेन्सॉर बोर्ड, त्याला दृश्ये काढून टाकण्याचा अधिकार असेल

> सध्या ऑनलाइन कंटेंटवर कोण देखरेख ठेवते?

मुद्रित माध्यमांच्या नियमनासाठी प्रेस परिषद, न्यूज चॅनल्ससाठी एनबीए व जाहिरातींसाठी एएससीआय, तर चित्रपटांसाठी सीबीएफसी आहे. मात्र देशात डिजिटल कंटेंटच्या निगराणीसाठी अद्याप कोणताही कायदा किंवा संस्था अस्तित्वात नाही.

> आता निगराणीची गरज का भासली?

केंद्र सरकारने आधीच देखरेख ठेवण्याचे संकेत दिले होते. या प्लॅटफॉर्म्सना नियंत्रित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. त्यावर गेल्या महिन्यात कोर्टाने केंद्र आणि इंटरनेट-मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाला नाेटिसा बजावल्या होत्या.

> निगराणीचे नियम कसे आखले जातील?

ऑनलाइन मीडियाच्या निगराणीसाठी केंद्राने १० सदस्यीय समिती स्थापली होती. त्यात केंद्रीय सचिवांसह पीसीआय, एनबीए आणि आयबीएचे प्रतिनिधी होते. ही समिती नियमांचा मसुदा तयार करू शकते.

> या प्लॅटफाॅर्मची निगराणी कशी होणार?

मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, टीव्ही कंटेंट प्रोग्राम कोडच्या धर्तीवरच ऑनलाइन कंटेंटची संहिता तयार होईल. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटरमध्ये ऑनलाइन कंटेंट मॉनिटरिंग विंग उभारण्याची शक्यता आहे.

> न्यूज पोर्टलसाठी वेगळे नियम असतील का?

ते अद्याप ठरलेले नाही. पोर्टल खोट्या बातम्या प्रकाशित करतात. अनेकदा त्यामुळे गुन्हे आणि दंगली घडतात. यामुळे आता करंट अफेअर्सशी संबंधित प्रत्येक ऑनलाइन कंटेंट देखरेखीच्या कक्षेत असणार आहे.

> ओटीटीवरही नियंत्रण असेल का?

शक्यता आहे. ओटीटी वेबसिरीजमध्ये सेन्सॉर न करताच दृश्यांचे चित्रीकरण केले जाते आणि ती वेबशोमध्ये सामील केली जातात. त्यात शिव्या आणि अॅडल्ट कंटेंटही असते. अनेकदा त्यावरून वाद झाला आहे.

> ओटीटी नियंत्रणाचे नियम काय असतील?

वेब सिरीज, चित्रपटांना प्रदर्शित होण्याआधी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. कोणत्या वयाचे लोक कोणता चित्रपट पाहू शकतील, याचे निकष ठरतील. काही आक्षेपार्ह दृश्येही हटवली जाऊ शकतील. चित्रपट सेन्साॅर बोर्डासारखी संस्था स्थापन होईल.

> विदेशी कंटेंटही सेन्सॉर होऊ शकेल का?

ओटीटीवर विदेशी कंटेंटही मोठ्या संख्येने आहे, जो त्या देशाच्या नियमांनुसार असतो. त्यात अॅडल्ट कंटेंटही असतो. त्यामुळे शक्यता अशी आहे की, विदेशी कंटेंटचे शौकीन एक तर ते पाहू शकणार नाहीत किंवा त्यांना काटछाट केलेला कंटेंट पाहावा लागेल.