स्मार्टफोनमधील प्री-इन्स्टॉलअ‍ॅप हटवण्याचे सरकारचे आदेश:हेरगिरी, डेटाचा गैरवापर राेखण्यासाठी कडक नियम करणार

मोबाइल युजरची हेरगिरी व डेटाच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त होत असतानाच केंद्र सरकार स्मार्टफोनसाठी सुरक्षा तपासणीचा नवीन नियम बनवत आहे. त्यानुसार स्मार्टफोन उत्पादकांना आधीपासून इन्स्टॉल केलेल्या अ‍ॅप्सला हटवणे आणि प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टिम अपडेटच्या अनिवार्य स्क्रीनिंगची परवानगीदेखील दिली जाऊ शकते.

आजकाल बहुतांश स्मार्टफोन प्री-इन्स्टॉल अ‍ॅपसोबत असतात. त्यांना हटवता येत नाही. परंतु नवीन नियमांविषयीची माहिती आधी जाहीर केली जाऊ शकत नव्हती. त्यामुळेच जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेत सॅमसंग, शाओमी, व्हिव्हो, अ‍ॅपलसह इतर कंपन्या व्यवसाय गमवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी लाँचची नियोजित वेळ वाढवली आहे. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, आयटी विभागाने युजर्सच्या अडचणी गांभीर्याने घेतल्या असून त्या सोडवण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रकरणात एकही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. आधीपासून इन्स्टॉल असलेले अ‍ॅप सुरक्षेच्या दृष्टीने कमकुवत असू शकतात. त्यामुळेच अशा परिस्थितीचा फायदा चीनसह इतर कोणत्याही देशाने घेऊ नये, यासाठी निगराणी केली जात असून हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे.

अनइन्स्टॉल करण्याचा पर्यायही द्यावा लागणार
नव्या नियमांतर्गत स्मार्टफोन उत्पादकांना युजर्सना अनइन्स्टॉलचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा लागेल. भारतीय मानके संस्थेची अधिकृत लॅब नवीन मॉडेलचे परीक्षण करेल. ऑपरेटिंग सिस्टिम अपडेट उपलब्ध करून देण्यापूर्वी त्याचे स्क्रीनिंग करणे अनिवार्य ठरेल.