लव्ह जिहाद कायदा:संसदेत सरकारचे विधान - लव्ह जिहादवर केंद्रीय कायदा करण्याची योजना नाही, हा राज्य सरकारांचा विषय

उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशसह देशातील भाजपशासित राज्ये लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कठोर कायदे करत आहेत, मात्र असा कोणत्याही प्रकारचा कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने लव्ह जिहादबाबत कायदे तयार करण्याचा निर्णय राज्यांवर सोडला असल्याचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले.

विरोधी पक्षाच्या वतीने लोकसभेचे खासदार मोहम्मद जावेद, टी.एन. प्रताप, कुंभकुडी सुधाकरन, अँटो अँटनी आणि ए चेल्लाकुमार यांनी केंद्र सरकारला विचारणा केली होती की सक्ती धर्मांतरण आणि नंतर लग्नाच्या बाबतीत केंद्र सरकार देशासाठी कायदे करण्याच्या बाजूने आहे का? जर सरकार हे करणार असेल तर त्याची तारीख सभागृहात सांगावी. केंद्र सरकारकडून जबरदस्तीने धर्मांतर आणि लग्नाचे पुरावे गोळा केले गेले आहेत का? सरकारने हे केले असेल तर त्याची माहिती दिली पाहिजे. असे देखील प्रश्नोत्तराच्या दुसऱ्या सत्रात विचारण्यात आले.

मंत्री म्हणाले- पोलिस राज्याचा विषय, त्यांनीच कारवाई करावी

लोकसभेत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले की, आंतर-धार्मिक विवाह रोखण्यासाठी देशव्यापी रूपांतरण विरोधी कायदा आणण्याची कोणतीही योजना नाही. घटनेच्या सातव्या अनुसुचीनुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलिस हे राज्याचे विषय आहेत. अशावेळी धर्मांतरणासंदर्भातील गुन्हे रोखणे, गुन्हे नोंदवणे, तपास करणे आणि त्यांच्यावर खटला चालवणे हा राज्यांचा अधिकार आहे.

मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात कायदा लागू करण्यात आला आहे

मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेशात लव्ह जिहाद कायदे लागू झाले आहेत. या कायद्यांतर्गत अनेक लोकांवर खटले देखील सुरू आहेत. या कायद्यानुसार दोषींना जन्मठेप आणि दंड अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. हरियाणा, आसाम आणि कर्नाटक सरकारनेही लवकरच असे कायदे करण्याची घोषणा केली आहे.