मतदाराचे वय 18, तर उमेदवाराचे 25 का?:उमेदवारीची वयाेमर्यादा कमी करण्याचा सरकारचा विचार

देशातील ६५% तरुण लोकसंख्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीची वयोमर्यादा कमी करण्याचा विचार करत आहे. अनेक राजकीय पक्ष त्यास अनुकूल आहेत. महापालिका-परिषदेच्या निवडणुका लढवण्याची वयोमर्यादा २१ वर्षे असेल, तर विधानसभा आणि लोकसभेसाठी ही वयोमर्यादा २५ वर्षे का असावी, असा युक्तिवाद या पक्षांकडून केला जात आहे. एवढेच नाही तर वयाच्या १८ व्या वर्षी तरुण मतदान करून सरकार निवडू शकतात, तर ते सरकारमध्ये का सहभागी होऊ शकत नाहीत, असाही युक्तिवाद केला जात आहे.

राष्ट्रीय लाेकाशाही दल, एमआयएम, युवाजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पक्ष (वायएसआरसीपी), राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल, शिवसेना यांच्यासह काही पक्ष वयोमर्यादा कमी करण्याच्या बाजूने आहेत. वयोमर्यादा कमी करण्याची वेळ आली आहे, अशी भाजप आणि काँग्रेसच्या अनेक खासदारांचीही इच्छा आहे. केंद्र सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचारमंथन सुरू केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भारत हा तरुणांचा देश आहे. पण सरकारचा असा विश्वास आहे की, २०३० नंतर देशातील लोकांचे सरासरी वय वाढू लागेल. त्यामुळेच पुढील ७-८ वर्षे अशी आहेत की, अधिकाधिक तरुणांना लोकप्रतिनिधी म्हणून संसदेत किंवा विधानसभेत जाण्याची संधी मिळू शकेल. त्यामुळे या विषयावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे. देशाच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय २५ वर्षे आहे, जे चीनपेक्षा १० वर्षे कमी आणि अमेरिकेपेक्षा १५ वर्षे कमी आहे. म्हणजेच जगातील कोणत्याही मोठ्या देशात भारतासारखी युवाशक्ती नाही. येत्या २० वर्षांत कदाचित भारताकडेही ते शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे तरुणांना संधी देऊन क्रांतिकारी बदल घडू शकतात.

जयंत चौधरींनी संसदेत मांडले खासगी विधेयक
राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंतसिंह चौधरी यांनी यासंदर्भात संसदेत खासगी विधेयक मांडले आहे. त्यांच्या विधेयकावर भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याचा असा विश्वास आहे की, कोणताही राजकीय पक्ष तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात मांडू शकतो. म्हणूनच आमदार किंवा खासदार होण्याचे किमान वय २१ वर्षे असावे यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
सध्याच्या लोकसभेत तरुण
८ खासदार ३० वर्षांपर्यंत वय
५७ खासदार ३१-४० वयाेगटातील
१२९ खासदार ४१-५० वयाेगटातील
३५७ खासदार ५१ पेक्षा जास्त वयाचे