भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट:देवभूमीत स्मशानशांतता... वर अजूनही 58 धरणे प्रस्तावित, 28 लाख लोकांवर परिणाम

चमोली आपत्तीला एक आठवडा उलटला आहे. अजूनही अनेक लोक बेपत्ता आहेत. ही स्थिती असली तरी या नैसर्गिक आपत्तीनंतरही देवभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडमधील पर्वत आणि दऱ्यांमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या नावाखाली निसर्गालाच आव्हान दिले जात आहे. आपत्तीनंतर नेहमीप्रमाणे विविध प्रकल्पांवर यंत्रांची घरघर बंद असली तरी पुन्हा ती सुरू होईलच, असे स्थानिक लोकांना वाटते.

धरणे छोटी असोत किंवा मोठी, अशा प्रकल्पांना होणारा विरोध पाहता स्थानिक सरकारने सातत्याने तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून लोकांची दिशाभूल करणे सुरूच ठेवले आहे. यादरम्यान बोगद्यांच्या स्वरूपात बांधल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना स्थानिक लोकांनी विरोध करत केलेली तीव्र आंदोलनेही सरकारने दाबून टाकली. सध्या ५८ लहान-मोठी धरणे प्रस्तावित असून या प्रकल्पांसाठी बांधल्या जात असलेल्या बोगद्यांची लांबी सुमारे १५०० किमी आहे. यात २८ लाख लोकसंख्येवर याचा परिणाम होणार आहे.

खरे तर उत्तराखंडमध्ये वीज प्रकल्पांची सुरुवात पठारावर असलेल्या हरिद्वारपासून होेते. परंतु, पर्वतीय प्रदेशांत सुमारे ५०० हून अधिक अशा योजनांचे जाळे असल्याचे दिसून येते. यात काही प्रकल्प पूर्ण आहेत, तर काहींचे काम सुरू आहे. काही सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडले आहेत. पौडी गढवाल जिल्ह्यातील श्रीनगर शहर आता पौराणिक राहिलेले नाही. येथे अलकनंदा नदीवर झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पाने शहराचे रूपच पालटले आहे. येथे बद्रीनाथचे केंद्रीय स्थळ आणि त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांचा संगम आहे. येथून कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी गढवाल, केदारनाथ आणि बद्रीनाथला जाणारे मार्ग आहेत. सतत विरोध होऊनही पाच वर्षांपासून हा प्रकल्प सुरू आहे. “या प्रकल्पाने डोंगर आणि स्थानिक नागरिकांची शांतताच भंग पावली आहे,’ असे मढी गावचे सरपंच जयकृष्ण भट सांगतात.

उत्तर काशीमध्ये ८.५ किमी अंतरावर भागीरथी नदीवर अशाच धरणाचे बांधकाम सुरू आहे. ऑक्टोबर २००९मध्ये राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरणाच्या साह्याने येथील चार जलविद्युत प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. मात्र, अधूनमधून येथे काम सुरू राहिले. बोगद्यामधून हे पाणी वळवणे हा अशा प्रकल्पांचा उद्देश असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सती यांनी सांगितले. उत्तराखंड राज्य फलोत्पादन व वन विद्यापीठाचे पर्यावरण विभागाचे प्रोफेसर डॉ. एस. पी. सती हे नुकतेच उत्तराखंडच्या आपत्तीनंतर पाहणी करून परतले आहेत. ते म्हणतात, “चमोलीमध्ये आलेली आपत्ती नैसर्गिक मानली तरी जलविद्युत प्रकल्पांनी ती आता मानवनिर्मिती आपत्ती ठरली आहे.” आता प्रकल्पांविरुद्धची आंदोलने शांत का झाली, या प्रश्नावर केदारनाथ आपत्तीपूर्वीच इशारा देणारे चारू तिवारी म्हणतात, काही दिवसांपूर्वी पिंडर नदीवर धरण बांधले जाऊ नये म्हणून स्थानिक लोकांनी तीव्र आंदोलन केले होते.

भारतात उभारली जाताहेत धरणे... अमेरिकेत मात्र तोडली जाताहेत... २०२२-२३ मध्ये ४ धरणे फोडणार

विकसित देश धरणांवरच आक्षेप नोंदवत आहेत. अमेरिका यात सर्वात आघाडीवर आहे. कॅलिफोर्नियात ८ मोठ्या धरणांपैकी चार फोडण्याचा करार झाला. धरण बांधणाऱ्या कंपनीनुसार, जलविद्युत निर्मितीत कमाईपेक्षा निगराणीवरच अधिक खर्च होतो.

1700 धरणे 1976 पासून अमेरिकेत फोडली गेली.

1000 धरणे 2006 ते 2020 दरम्यान तोडली.

90 तर 2020 मध्ये निष्क्रिय

अमेरिका नवी धरणे आता का बांधत नाही?

2004 मध्ये कोलाेरॅडोमधील एका धरणाच्या अभ्यासात नमूद आहे की, या प्रकल्पात पाण्याची कमतरता ८ टक्क्यांवरून ४१ टक्के झाली आणि सरकारी खर्च वाढला.

3 ऱ्या स्थानी आहे भारत जगात धरणांच्या बांधकामात. 3600 मोठी धरणे भारतात, यांची उंची ३३ मीटरहून अधिक. 3300 मोठी धरणे स्वातंत्र्यानंतर.

2.2% प्रकल्पात जलविद्युत निर्मिती हाेते.

3.5% च सिंचन, वीजनिर्मिती व जलपुरवठा करू शकतात.

1 कोटी हेक्टर सुपीक जमीन आतापर्यंत धरणांच्या पाण्यात गेली आहे.

5 लाख हेक्टर वन क्षेत्राचे यामुळे नुकसान.

4 कोटी लोक बेघर झाल्याने विस्थापित.