गुजरात सरकारला फटकारले:गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी बेड मिळेना, औषधी सुद्धा नाहीत; लोकांना आता देवावरच विश्वास! हायकोर्टाकडून गुजरात सरकारची खरडपट्टी

गुजरातमध्ये कोरोनाच्या बिघडत्या परिस्थितीवरून गुजरात हायकोर्टाने सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, राज्यात कोरोना रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाहीत. त्यांना औषधे मिळत नाहीत. आता लोकांना आपण 'भगवान भरोसे' आहोत असे वाटत आहे. गुजरात सरकारने कोरोनासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांचे दावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत खूप फरक असल्याचे हायकोर्टावे म्हटले आहे.

अॅड. जनरल कमल त्रिवेदी यांनी सरकारची बाजू मांडताना गुजरात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी बेड वाढवले जात आहेत असा दावा त्यांनी केला. पण, गुजरात सरकारचे हे दावे कोर्टाने फौल ठरवले. व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या सुनावणीमध्ये बोलताना कोर्टाने म्हटले की तुम्ही जे काही दावे करत आहात, प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी आहे. यावेळी लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी झाला आहे. लोक सरकारवर टीका करत आहेत की सरकारकडून काहीच होणार नाही. या संक्रमणाची साखळी तोडणे आवश्यक आहे.

गरज नसतानाही लोक रांगेत थांबतात -गुजरात सरकार
कोर्टाने मीडिया रिपोर्टचा दाखला देत रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याचा प्रश्न उपस्थित केला. हे इंजेक्शन मिळवण्यासाठी लोक रांगेत थांबत आहेत असे कोर्टाने म्हटले. त्यावर सरकारी वकील त्रिवेदी म्हणाले, की ज्यांना औषधींची गरज नाही असे लोक सुद्धा रांगेत थांबत आहेत. ते पूर्व तयारी म्हणून औषधी आधीच खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोरोना रुग्णांवर घरात उपचार सुरू असतील, ज्यांना लक्षणे कमी आहेत, ज्यांची परिस्थिती गंभीर नाही अशा लोकांना रेमडेसिवीरची गरज नाही असेही सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले आहे.

रोज फक्त 25 हजार इजेक्शन घेत आहे सरकार
सरकारी वकिलांनी सांगितल्याप्रमाणे, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा कमी आहे. केवळ 7 कंपन्या हे इंजेक्शन बनवत आहेत. त्यांची एका दिवसाची क्षमता केवळ 1.75 लाख आहे. सरकार दररोज 25 हजार इंजेक्शन विकत घेत आहे.

कारण नको, रिझल्ट द्या -हायकोर्ट
त्यावर लोकांना याची गरज असताना, ज्या रुग्णालयांमध्ये आतापर्यंत इंजेक्शन मिळत होते त्या ठिकाणी सुद्धा आता हे उपलब्ध नाही. मग, सरकारने याचा पुरवठा मर्यादित का केला? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. औषधी उपलब्ध असतानाही सरकारकडून त्याच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. लोकांना हे विकत का घेता येत नाही? सगळीकडे हे औषध उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करा. आम्हाला कारणे नको उपाय सांगा, असेही न्यायालयाने खडसावले.

दरम्यान, गुजरात सरकारला रुग्णालयातील बेड आणि औषधींच्या तुटवड्यावर सविस्तर अहवाल बुधवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 15 एप्रिल रोजी होणार आहे.