नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे नाव बदलणार काँग्रेस:'बिल्किस'च्या गुन्हेगारांनाही पुन्हा डांबणार; मिस्त्री म्हणाले - मोदी केव्हाच पटेल होणार नाहीत

काँग्रेसने शनिवारी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा जाहिरनामा जारी केला. त्यात काँग्रेसने गुजराती मतदारांना 10 लाख नोकऱ्यांसह शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व 300 यूनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा करण्याची ग्वाही दिली आहे.

याशिवाय काँग्रेसने बिल्किस बानोच्या आरोपींची सुटका रद्द करून त्यांना पुन्हा तुरुंगात डांबण्याचाही शब्द दिला आहे. विशेषतः अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे नाव बदलून सरदार पटेल करण्यात येईल, असेही काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना काँग्रेस नेते मधुसूदन मिस्त्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तिखट टीका केली. ते म्हणाले - 'मोदींना केव्हाच सरदार पटेल होता येणार नाही. या निवडणुकीत त्यांना स्वतःची कुवत लक्षात येईल.'

काँग्रेस नेते मधूसुदन मिस्त्री गुजरातचे आहेत. ते ही पक्षाचा जाहीरनामा जारी करताना उपस्थित होते.

10 लाख रोजगार, बेरोजगारांना भत्ता

काँग्रेसने गुजरातची सत्ता मिळाल्यानंतर 10 लाख तरुणांना सरकारी नोकरी देण्याची ग्वाही दिली आहे. यात महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिले जाईल. सरकारी नोकर भरतीत भ्रष्टाचार तथा वारंवार पेपर लीक होण्याच्या घटना रोखण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जाईल. तसेच बेरोजगारांना दरमहा 3000 रुपयांचा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.

6 लाख मतदारांशी चर्चा करून मेनिफेस्टो तयार

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले - काँग्रेसने नेहमीच जाहिरनाम्याला महत्त्व दिले आहे. सोनिया गांधींनी जाहिरनाम्याला प्राधान्य देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. राहुल गंधी यांनी दिलेली आश्वासने कोणत्याही स्थितीत पूर्ण केली जातील. आम्ही 6 लाख मतदारांशी चर्चा करून हा मेनिफेस्टो तयार केला आहे्.

जाहिरनाम्यात काय?

गृहिणींसाठी - काँग्रेसने आपल्या वचनपत्रात गृहिणींना अवघ्या 500 रुपयांत स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलिंडर देण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी सरकार उर्वरित रकमेचा भार स्वतः उचलणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी - विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना तयार केल्या जातील. उच्च शिक्षणाचे शुल्क 20 टक्क्यांनी कमी केली जाईल. अन्य सेवा शुल्कही रद्द करण्यात येतील.

शेतकऱ्यांसाठी - शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाील. शेततळे बांधण्यासाठी सरकार अनुदान देईल. कालव्यातून शेतापर्यंत मोफत पाणी पोहोचवण्याची व्यवस्था केली जाईल.

दलित-ओबीसी व अल्पसंख्यकांसाठी - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या समुदायांना आरक्षण दिले जाईल. भरती प्रक्रियेतही प्राधान्य देऊन अंत्योदयचे सिद्धांत लागू केले जातील.

पंचायत सेवकांसाठी - पंचायतींचे हिरावून घेण्यात आलेले अधिकार परत केले जातील. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक व मनरेगासाचे वेतन वेळोवेळी देण्यास प्राधान्य दिले जाईल.